नाशिक : कोरोना संसर्गाच्या (coronavirus) वाढत्या काळात रुग्णांची आर्थिक लूट केल्याप्रकरणी महापालिकेने ५५ रुग्णालयांना नोटीस बजावली खरी, परंतु खासगी रुग्णालय प्रशासनाने उलट महापालिकेवर पलटवार केला आहे. नोटीस बजावण्याच्या उद्देशाचे कारण काय, याचा खुलासा झाल्याशिवाय माहिती व कागदपत्रे पुरविली जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतल्याने कोरोनाची परिस्थिती सावरत असताना आता डॉक्टर विरुद्ध महापालिका प्रशासन, असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. (Municipal-administration-against-doctors-nashik-marati-news)

माहिती, कागदपत्रांची विचारणा करण्याच्या उद्देशावर शंका

गेल्या वर्षी कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असताना दुसरीकडे आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर रुग्णालयांमध्ये ८० टक्के बेड राखीव ठेवण्याबरोबरच बिलांची तपासणीसाठी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. दुसऱ्या लाटेतही रुग्णालयांमध्ये मोठी गर्दी झाली. अनेकांना बेड, ऑक्सिजन मिळाला नाही. कोरोनानंतर म्युकरमायकोसिस या नव्या आजाराला तोंड द्यावे लागत आहे. या बिकट परिस्थितीतून सावरत असताना आता महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने रुग्णालये, कोरोनाबळींचे ऑडिट सुरू केले आहे. त्यात रुग्णालयांकडून अधिक बिले आकारल्याची महत्त्वाची तक्रार आहे. त्याचबरोबर ८० टक्के बेड राखीव असताना, काही रुग्णालयांनी कमी रुग्णसंख्या दाखविल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकेकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील ५५ रुग्णालयांकडे कागदपत्रे व माहिती मागविली आहे. तीन दिवसांत माहिती सादर न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.

लेखापरीक्षण विभागाच्या भूमिकेवरच संशय

खासगी रुग्णालयांनी खुलासा करण्याऐवजी लेखापरीक्षण विभागाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त करताना नोटीस बजावण्याचा उद्देश काय, असा थेट सवाल केला आहे. यासंदर्भात शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. रुग्णालयांकडून महापालिकेला वेळोवेळी व यापुढेही सहकार्य राहील. ॲपच्या माध्यमातून महापालिकेने केलेल्या सर्व मागण्यांची पूर्तता केली आहे. त्यानंतरही माहिती व कागदपत्रे मागितली जात असल्याने महापालिकेच्या उद्देशावर शंका निवेदनात घेतली आहे. कागदपत्रांचीच्या मागणीचे कारण समजल्यास कागदपत्रे देणे सोयीचे होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

दरपत्रकाला विरोध, आयुक्तांना निवेदन

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कोविड उपचारासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या दरपत्रकाला विरोध केला आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना निवेदन दिले. शासकीय दरपत्रक अशास्त्रीय असून, दराबाबत फेरनिर्णय घेण्यासाठी आयएमए सदस्यांचा समावेश असलेला अभ्यासगट तयार करून अहवाल मागवावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या दरात रुग्णालय चालविणे शक्य नसल्याचा दावा करताना तिसरी लाट निर्माण झाल्यास शासकीय दरानुसार रुग्णालये काम करणार नसल्याचे म्हटले आहे.

ही माहिती मागविली

-मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात उपचारासाठी दाखल झालेली रुग्णसंख्या

-८० टक्के व २० टक्के बेडवर दाखल रुग्णांची देयके

-दिवसनिहाय ॲडमिशन व डिस्चार्जची यादी