नाशिक : नाशिक महापालिकेचे सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे 2 हजार 161 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आज स्थायी समितीला सादर केले. या अंदाज पत्रकात कोणतीही करवाढ सूचविण्यात आली नसली तरी पाणी पुरवठ्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी उपभोक्ता आकार लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

23 खेड्यांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष

गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी करणाऱ्या नगरसेवकांना एकुण बारा कोटी रुपयांच्या स्वेच्छा निधीसह नगरसेवकांना प्रभाग विकासासाठी प्रत्येकी तीस लाख रुपये निधीची तरतुद करून खुष केले तर घरपट्टी व पाणीपट्टी करवाढ टाळली. विशेष म्हणजे 23 खेड्यांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष दिले. महा पालिका आयुक्त गमे यांनी स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर केले. सभापती उध्दव निमसे यांनी अंदाजपत्रक स्विकारले. 

476 कोटी रुपयांच्या नवीन कामांचा समावेश

सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 2161.79 कोटी रुपयांच्या आरंभीच्या शिल्लकेसह 1842.81 कोटी रुपये जमेचे व 2160.48 कोटी रुपये खर्चाचे मुळ अंदाजपत्रक सादर केले. सन 2020-21 च्या मुळ अंदाजपत्रकानुसार अखेरची शिल्लक रक्कम 1.31 कोटी दर्शविण्यात आली आहे. अंदाजपत्रका मध्ये 1019 कोटी रुपये भांडवली खर्च तर 488 कोटी रुपये दायित्वाचा भार आहे. 476 कोटी रुपयांच्या नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक शहरात लवकरच बस सेवा सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी देखील तरतूद करण्यात आली आहे. तर शिवाजी उद्यानाचे नूतनीकरण करण्याबरोबरच सिडकोत 34 कोटी रुपये खर्च करून  सेंट्रल गार्डन विकसित करण्यात येणार आहे. नाशिकरोड, पंचवटी, गंगापूर रोड येथे लवकरच नाट्यगृह बांधण्यात येणार आहे.

अंदाजपत्रकातील जमेच्या बाजु 

- जीएसटी अनुदानातून 1081.81 
- मालमत्ता करातून 170 
- नगररचना शुल्कातून 350.86 
- पाणीपट्टीतून 65 
- जाहिरात परवाने 12 

अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या बाजु (कोटीत) 

- खेडे, नवनगरांसह मुख्य रस्त्यांसाठी 166 
- पुल व सांडवे निर्मितीसाठी 18  
- अडथळा मुक्त शहर व सायकल ट्रॅक साठी 4 
- पार्किंग साठी 1.20 
- नाट्यगृह बांधणी 15 
- मार्केट व जलतरण तलाव बांधणे- 2.05 
- क्रिडांगणे विकासासाठी 28.20 
- स्मशान भुमी सुधारणा- आठ 
- शहर बसडेपो- 40 
- पाणी पुरवठा व्यवस्थापन- 120.46 
- मलनिस्सारण व्यवस्था- 135.33 

हेही वाचा > 'आधी माहीत असतं तर तुला मी पाठवलंच नसतं!'...असं म्हणत आईने फोडला हंबरडा

- विद्युत व्यवस्था- 27.43 
- ई-गव्हर्नन्स व्यवस्था- 3.65 
- भुसंपादन- 140 
- महिला व बालकल्याण, मागासवर्गिय, क्रिडा धोरण, दिव्यांगांसाठी प्रत्येकी पाच टक्के 
- शिक्षण विभागासाठी- 97.37 
- घनकचरा व्यवस्थापन-97.17 
- वैद्यकीय विभाग- 51.87 
- उद्यान विकास- 24.23 
- पशुवैद्यकीय सेवा-6.40 
- परिवहन सेवा-70 

हेही वाचा > जन्मदात्याचे चांगलेच फेडले पांग!...प्रॅापर्टीसाठी केला अमानुषपणाचा कहर