नाशिक : राज्य शासनाने बांधकामांसाठी संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली असून, त्यात महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन म्हणून प्रीमियम एफएसआय सशुल्क करण्यात आले. परिणामी, महापालिका मालामाल होणार आहे. वर्षभरात महापालिकेच्या तिजोरीत पाचशे कोटींचा महसूल पडणार असला, तरी जीएसटी बंद करण्याच्या हालचाली असल्याचे बोलले जात आहे. 

प्रीमियम एफएसआय, विकास शुल्काचा परिणाम 

महापालिकेच्या उत्पन्नात जीएसटी, घरपट्टी, पाणीपट्टी, विविध कर तसेच नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्काचा मोठा वाटा असतो. नाशिक महापालिकेला ‘जीएसटी’तून ९८४ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त होतात, तर घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या उद्दिष्टांपैकी साधारण दीडशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. गेल्या काही वर्षांत नगररचना विभागाकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या विकास शुल्कातून चांगली रक्कम पदरात पडत आहे. दोन वर्षांत पाचशे कोटींहून अधिक उत्पन्न तिजोरीत जमा झाले आहे. या उत्पन्नात आता अधिक वाढ होणार आहे. 

निम्मे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार 

शासनाने बांधकामविषयक नियमावली जाहीर करताना प्रीमियम एफएसआय सशुल्क केला आहे. यापूर्वीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बाल्कनी, जिना, टेरेस तसेच व्हरांडा आदीसाठी फ्री एफएसआय होता. नव्या नियमावलीत या बाबी एफएसआयमध्ये समाविष्ट केल्या. याचाच अर्थ अतिरिक्त एफएसआयसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. एकूण मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी निम्मे उत्पन्न शासनाच्या, तर निम्मे उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. यातून नाशिक महापलिकेला वार्षिक पाचशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज आहे. 

हेही वाचा > लॉजमध्ये सापडला प्रेयसीचा मृतदेह अन् घाबरलेला प्रियकर; काय घडले चार भिंतीत?

‘जीएसटी’ बंद करण्याच्या हालचाली 

जकात बंद करून एलबीटी करप्रणाली आली. त्यानंतर शासनाने ‘जीएसटी’ लागू केला. ‘जीएसटी’ अनुदानापोटी महापालिकेला मासिक ८४ कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त होतात. आता जीएसटी बंद करण्याचा निर्णय शासन पातळीवर घेतला जात असून, त्यासाठी प्रीमियम शुल्कातून महापालिकेला उत्पन्नाचे नवे साधन निर्माण करून देण्याचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे.  

हेही वाचा > देवी भक्ताच्या बँक खात्यावरही पडली वाईट नजर; महाराष्ट्रात परतताच प्रकार उघडकीस