नाशिक : कोरोना योद्धा म्हणून सेवा देणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून वैद्यकीय विमा उतरविण्याचा प्रस्ताव आठ महिने उलटूनही मंजूर होत नसल्याने आकड्यांच्या खेळात सदरचा प्रस्ताव फिरून पुन्हा स्थायी समितीवर सादर करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी कोरोना संसर्ग वाढत असताना महापालिकेने सर्वच कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विमा उतरविण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट २०२० मध्ये नगरसेवक राहुल दिवे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत विषय मांडला.

अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना विमा कवच

सभापती गणेश गिते यांनी तातडीची बाब म्हणून सदस्यांच्या मागणीनुसार मान्यता दिली.प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोन लाख रुपयांचे विमा कवच मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. कायमस्वरूपी, मानधन, रोजंदारीवरचे, असे एकूण अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अभिस्वारस्थ देकार पद्धतीने विमा कंपन्यांकडून कोटेशन मागविण्यात आले. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे सर्वात कमी दर प्राप्त झाल्याने विमा उतरविण्याचे काम देण्यात आले. कंपनीने २८५ दिवसांकरिता कोविड विमा कवच देण्याची तयारी दाखवली. परंतु, स्थायी समितीने मंजूर केलेली रक्कम व कंपनीच्या देकारामध्ये फरक असल्याने अडचण निर्माण झाली. अडीच हजार कर्मचाऱ्यांसाठी पंचवीस लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता होती. सर्व कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना पन्नास लाख रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम पोहचत असल्याने कंपनीकडून अटी टाकण्यात आल्या. १८ ते ४०, ४१ ते ५० व ५० ते ६० या वयोगटासाठी स्वतंत्र रक्कम निश्चित करण्यात आली. अतिगंभीर रुग्णांसाठी तीस टक्के अतिरिक्त प्रिमिअर आकारण्याची अट टाकण्यात आली. त्यामुळे विमा रक्कम वाढली.

विमा संरक्षण मिळणे महत्त्वाचे

मानधनावरील कर्मचारी वगळण्यात आल्याने विम्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या १,०४६ पर्यंत खाली आली. त्यानंतर पुन्हा अंगणवाडीसेविका व मदतनीसांना विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने १६८८ कर्मचारी संख्येपर्यंत आकडा पोहोचला. आता पुन्हा नव्याने विमा प्रस्ताव स्थायी समितीवर सादर झाला आहे. कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणे महत्त्वाचे असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.