नाशिक : महापालिकेतील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी मानधनावरील नोकरभरतीच्या प्रस्तावाला महापालिकेतील(Municipal Corporation) सत्तारूढ भाजपने (BJP)महासभेत हिरवा कंदील दाखविला असला तरी वाढत्या आस्थापना खर्चाच्या मुद्द्यावरून मानधन भरतीचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात(Court) पाठविण्यात आला आहे. परंतु, महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४१ टक्क्यांपर्यंत पोचल्याने व यापूर्वी अग्निशमन व वैद्यकीय विभागातील पदे आस्थापना खर्चाच्या मुद्द्यावरून भरतीस नकार दिल्याने पुन्हा मानधनावरील भरतीला शासनाकडून रेड सिग्नल मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नाशिककरांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा- सुविधांवर ताण पडत असल्याने महापालिकेत मानधनावर नोकरभरती करण्याचा निर्णय सत्तारूढ भाजपने नोव्हेंबरच्या विशेष महासभेत घेतला होता. शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या ६९५ पदासह महापालिकेत विविध संवर्गातील एकूण ७७१७ मंजूर पदांपैकी २६३२ पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनीदेखील प्रस्तावाला विरोध दर्शविला नव्हता. त्याशिवाय मानधनावर नोकर भरतीचा प्रस्ताव ठेवताना आयुक्तांकडून अर्थात प्रशासनाकडून येणे आवश्‍यक होते. परंतु, नगरसेवकांकडून प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने अशासकीय स्वरूप प्राप्त झाले होते. तेव्हाच प्रस्तावाच्या भवितव्याबद्दल साशंकता होती. परंतु, भाजपने प्रशासनाकडे ठराव पाठवून चेंडू टोलवला. प्रशासनानेदेखील शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविल्याने आता शासनाच्या हाती मानधन भरतीचे भवितव्य राहणार आहे.

वैद्यकीय, अग्निशमनसाठी फेरप्रस्ताव

राज्य शासनाने कोविड व तातडीची बाब म्हणून वैद्यकीय, अग्निशमन विभागातील ६८० पदे भरण्यास मंजुरी दिली, परंतु त्यासाठी अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात पुन्हा आस्थापना खर्चाची अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय व अग्निशमन भरतीच्या प्रस्तावाची जी अवस्था झाली तीच अवस्था मानधनावरील भरतीची होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

निवडणुकीत गाजणार मुद्दा

मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने महापालिकेचे कामकाज चालविणे मुश्‍कील झाले आहे. त्यामुळे भाजपने मानधन भरतीचा पर्याय स्वीकारला, परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून प्रस्तावाला मान्यता दिली जात नाही. हा मुद्दा निवडणुकीत भाजपकडून उपस्थित केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.