लखमापूर/वणी (जि. नाशिक) : वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील शेकडो आदिवासींना प्रलंबित जमिनीचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Jhirwal) यांनी शुक्रवारी (ता. १८) केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Jawadekar) आणि आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेऊन केली. (Narhari Jhirwal demand for allotment of pending lands to tribals nashik)

झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर आणि मंत्री मुंडा यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान त्यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन दिले. या बैठकीत राज्यातील आदिवासींशी निगडित अनेक विषयांवर चर्चा झाली, तसेच आदिवासींना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे संबंधितांना निर्देशित करण्याची मागणीही श्री. झिरवाळ यांनी केली. आतापर्यंत राज्यातील एक लाख ८५ हजार ९२६ आदिवासी लाभार्थ्यांना चार लाख २३ हजार ६४१ हेक्टर जमीन मंजूर करून देण्यात आलेली आहे. आताही शेकडो शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांनाही वनहक्क कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी श्री. झिरवाळ यांनी केली.

पुनर्वसित आदिवासींना सुविधा मिळाव्यात

राज्यातील संरक्षित वन क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांची अनेक गावे हलविण्यात आली असून, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसन झालेले आदिवासी अजूनही सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांना नियमाप्रमाणे सुविधा मिळण्याबाबत श्री. झिरवाळ यांनी लक्ष वेधले.

भूसंपादनाच्या बदल्यात जमिनी द्याव्यात

नवीन होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग सुरत-नाशिक-नगर (ग्रीनफील्ड)च्या भूसंपादनासाठी आदिवासी भागातील जमीन संपादित करण्याच्या बदल्यात आदिवासी बांधवांना वनहक्कांतर्गत जमीन मिळण्याची मागणी श्री. झिरवाळ यांनी श्री. जावडेकर यांच्याकडे केली. तसेच, सौरऊर्जापंप, सौरऊर्जा स्टोव्ह आणि सौरदिव्यांसह गॅस कनेक्शन देण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री मुंडा यांच्याकडे करण्यात आली.

जंगलांमध्ये इको पर्यटन सुरू करावे

आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जंगलांमध्ये इको पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी मागणी श्री. झिरवाळ यांनी केली. केंद्रीय वने विभागाने महाराष्ट्रातील २४ लाख एकर जंगलात १३ हजार ५०० संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापित केल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आदिवासी बांधवांचा सहभाग असावा, याबाबत चर्चा करण्यात आली.

स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्स वाढवावे

मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेक आदिवासी लोकांना आतापर्यंत आपला जीव गमवावा लागला आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या अशा क्षेत्रात वाढवून त्यात आदिवासी तरुणांना भरती करावे, अशीही मागणी करण्यात आली.