Nashik News : समृद्ध समाजनिर्मिती, व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी पुस्तके म्हणजे मार्गदर्शक असतात. यात योगदान देणाऱ्या ग्रंथालय चळवळीला मात्र अनुदानाचा फटका बसत चालला असून, पुरेशा अनुदानाअभावी ग्रंथालयांची संख्या घटत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात एकूण एक हजार ४२२ ग्रंथालये असून, एक हजार ३८० कार्यक्षम आहेत. ४२ अकार्यक्षम ग्रंथालये असून, ग्रंथालयांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. शासनाने ग्रंथालय सुरू ठेवण्यासाठी अनुदानात वाढ करणे गरजेचे असल्याचे वाचक आणि ग्रंथालय सेवकांचे म्हणणे आहे. (42 non functional libraries in north Maharashtra due to meager grants )

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातल्या एकूण ग्रंथालयांमध्ये २० टक्क्यांची घट झाली, ती दरवर्षी पाच ते दहा टक्के घट होत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे’ या उद्देशाने सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा संमत केला होता. ग्रंथालयातून चांगली माणसे घडली पाहिजेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र, आज अनुदानाअभावी सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय बंद होत चालली आहेत.

२०१२ पासून नवीन ग्रंथालयांना अनुदान देणे शासनाने बंद केले. अस्तित्वात असणाऱ्या अ, ब, क, ड या चार संवर्गांत अनुदान देत आहे. २०१२ पासून ग्रंथालयांचे ‘अ’ ते ‘ड’ पर्यंत वर्ग बदलही शासनाने केलेले नाहीत. त्यामुळे ग्रंथालय बंद पडण्याची वेळ आली आहे. अनुदानाच्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. शासनही पुरेसा निधी देत नाही. पुस्तके खरेदी करण्यासाठी शासकीय मदत तुटपुंजी आहे. (latest marathi news)

उत्तर महाराष्ट्रात एकूण एक हजार ४२२ ग्रंथालये असून, त्यात अहमदनगर जिल्ह्यात ४६० कार्यक्षम, तर ११ ग्रंथालये अकार्यक्षम आहेत. जळगाव जिल्ह्यात ३९७ ग्रंथालये कार्यक्षम, तर सात अकार्यक्षम आहेत. धुळे जिल्ह्यात १९९ कार्यक्षम आहेत; तर दोन अकार्यक्षम आहेत. नाशिक जिल्ह्यात २४१ कार्यक्षम आहेत; तर १४ अकार्यक्षम आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात ८३ कार्यक्षम, तर आठ अकार्यक्षम आहेत. पाच जिल्ह्यांचा विचार केला तर एक हजार ३८० ग्रंथालये कार्यक्षम, तर ४२ अकार्यक्षम आहेत.

असे आहे कर्मचाऱ्यांचे वेतन

जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांची अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, या चारही श्रेणींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतही तफावत आहे. अ श्रेणीत असणाऱ्या ग्रंथालयांच्या ग्रंथपालाला १६ हजार ८०० रुपये वेतन असून, ब श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला १२ हजार रुपये, क श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला आठ हजार रुपये आणि ड श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला केवळ तीन हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. गंभीर बाब म्हणजे हे तुटपुंजे वेतनही वर्षातून दोन वेळा कसेबसे मिळत असल्याची गोष्ट ग्रंथालय कर्मचारी सांगतात.

''शासनाने २०१२ पासून नवीन ग्रंथालयांना अनुदान देणे बंद केले आहे. सध्या आहे त्या ग्रंथालयांना आम्ही प्रस्ताव आल्यावर शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी करतो. एकंदरीतच दिवसेंदिवस ग्रंथालयांची संख्या कमी होत चालली आहे. शासकीय अनुदान तुटपुंजे असल्याने ते घेऊनही अनेक ग्रंथालये लोकसहभागातून चालविली जातात.''- सचिन जोपुळे, ग्रंथालय संचालक, नाशिक विभाग