Nashik Adivasi Morcha : आता चर्चा आणि आश्वासन नको, तर थेट शासन निर्णय काढणार असेल तरच आंदोलन मागे घेतले जाईल, अशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंदोलकांनी घेतल्यामुळे मंत्रिमंडळासोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे लाल वादळाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मुक्काम वाढला आहे. (Nashik Adivasi Morcha marathi news)

शेतकरी व कष्टकरी कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेने दोन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला आहे. याविषयी तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २७) मुंबईत शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली.

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चर्चेसाठी पाचारण केले होते. मुंबईत वनहक्क अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांची बैठक झाली.

शिष्टमंडळात माजी आमदार जे. पी. गावित, डॉ. डी. एल. कराड, इरफान शेख, नीलेश शिंदे, सुभाष चौधरी, रमेश चौधरी, तुषार गुजर, इंद्रजित गावित, मंजुळा गावित, किसन भुसार, सावळीराम चव्हाण, संगीता बंगाळ, बेबी गवळी यांचा समावेश होता. सकाळी नऊला नाशिकहून हे शिष्टमंडळ मुंबईकडे रवाना झाले. (latest marathi news)

मात्र मुंबईत अर्थसंकल्प असल्याने दुपारी चारला विखे-पाटील यांच्या समितीसमवेत बैठक सुरू झाली. या वेळी मंत्र्यांकडून सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. मागील दोन बैठकांमध्ये अशाच प्रकारे आश्वासने देण्यात आली. मात्र त्याची अंमलबजावणीदेखील झालेली नाही.

त्यामुळे यंदा केवळ आश्वासने नव्हे, तर थेट शासन निर्णय काढण्याची मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. चार मंत्र्यांच्या या समितीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नसल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आल्याची माहिती माजी आमदार जे. पी. गावित, डॉ. डी. एल. कराड यांनी दिली.

तब्बल अडीच तास बैठक

आंदोलनकर्ते शिष्टमंडळ आणि मंत्रिमंडळ समिती यांच्यात तब्बल अडीच तास मागण्यांबाबत चर्चा झाली. परंतु या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. काहीतरी धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्याची मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. मात्र मंत्र्यांनी केवळ सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिले. मात्र कोणताच निर्णय न झाल्याने शिष्टमंडळ माघारी फिरले.