म्हसरूळ, (जि. नाशिक) : नाशिक बाजार समितीच्या सभापती, सचिवांसह संचालकांविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका राजकीय सूडबुद्धीने केल्या असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. बाजार समितीशी संबंधित २५ हजारांच्या आसपास घटक असताना व्यक्तिशः संबंध नसलेल्या केवळ एका व्यक्तीने केलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. वाचा सविस्तर>>

नाशिक बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठेवला होता ठपका .

नाशिक बाजार समितीने पेठ रोड मार्केटमधील विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता ‘सिक्युरिटीरायझेशन ॲक्ट’नुसार ताब्यात घेतली होती. नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली होती. २०१३-१४ मध्ये लेखापरीक्षण अहवालामध्ये लेखापरीक्षकांनी नाशिक बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. याविरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली. या संदर्भात पणनमंत्र्यांनी लेखापरीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी सर्व चौकशी करून पणनमंत्र्यांकडे चौकशी अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी खात्री करून संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले होते. याविरोधात बाळू संतू बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या.

याचिकाकर्ता बाजार समितीशी संबधीतही नाही

नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. तीन तास चाललेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत विविध मुद्दे मांडले आहेत. त्यात विरोधी गटाने राजकीय सूडभावनेतून याचिकाकर्ता उभा केला. विशेष म्हणजे, संबंधित याचिकाकर्ता हा बाजार समितीशी संबंधित नाही. न्यायालयाने संशय व्यक्त करत या याचिकांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटून लावल्या. बाजार समितीतर्फे ॲड. प्रसाद ढाकेफालकर, ॲड. प्रमोद जोशी, ॲड. किशोर पाटील, ॲड. प्रतीक रहाडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली