Tribal Ashram School : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी जानेवारी उलटल्यावर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याचा डाव उधळल्यानंतर २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी वह्या व लेखनसाहित्य खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी निविदादेखील काढली. मात्र, ही निविदा वादात सापडली आहे. (nashik Ashram School Tribal department marathi news)

ठराविक ठेकेदारास समोर ठेवून निविदेत अटी व शर्ती टाकण्यात आल्याने तब्बल १२ पुरवठादारांनी यावर आक्षेप घेत थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील ४९८ आश्रमशाळांमधील पहिली ते बारावीच्या एक लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाइटड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने जुलै २०२३ मध्ये घेतला.

या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३- २४ या आर्थिक वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेत प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरू केली. मात्र, त्यावर वस्तूंचा पुरवठा होईपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर साहित्य मिळणार असल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे विभागाने ती निविदा रद्द करत या साहित्याचे पैसे डीबीटीद्वारे जमा केले.

त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने तातडीने फेब्रुवारीमध्येच २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरविण्यासाठी दोन निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांची निविदा राबविली आहे. (latest marathi news)

पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरविण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांची स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या निविदेसाठीची प्रीबिड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून, त्यात पुरवठादारांनी या निविदेमधील अटी-शर्तींना विरोध दर्शविला आहे.

असा आहे पुरवठादारांचा आक्षेप

निविदेत कृषीआधारित पदार्थांच्या पल्पपासून बनविलेल्या कागदाच्या वह्यांचाच, तसेच त्यावर वॉटरमार्क असणे बंधनकारक केल्याच्या अटी टाकल्या आहेत. देशभरात कृषीआधारित पदार्थांच्या पल्पचा कागद बनविण्याचे केवळ चार कारखाने असून, त्यांनी केवळ एकाच ठेकेदारास कागद पुरविण्याची तयारी असल्याचे देकारपत्र दिले आहे.

यामुळे आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यांसमोर ठेवून निविदेमधील अटी-शर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला आहे. विभागाच्या या भूमिकेमुळे टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही, तसेच ३० ते ३५ टक्के वाढीवदराने वह्या खरेदी होईल, असे या पुरवठादारांकडून सांगण्यात आले आहे.

आदिवासी विकास विभागाने या निविदेमधील अटी-शर्ती न बदलल्यास त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही या पुरवठादारांनी दिला आहे. लेखनसाहित्येच्या निविदेतही पुरविण्यात येणाऱ्या किटमध्येही वस्तूंच्या विशिष्ट रंगांचा आग्रह धरण्यात आला असून, या अटीही विशिष्ट कंपनीच्या साहित्यासाठीच टाकण्यात आल्याचा पुरवठादारांचा आरोप आहे.