Nashik Bazar Samiti Election : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीला राज्याचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी स्थगिती दिली आहे.

विजयी झालेल्या काही संचालकांवर कथित धान्यवाटप घोटाळ्यासंबंधी आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संचालकपदाची पात्रता अंतिम होत नाही. तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे.

दरम्यान, देवीदास पिंगळे यांच्याकडे विजयी संचालकांची संख्या अधिक असली तरी या आदेशामुळे त्यांच्या सभापतिपदाची स्वप्नपूर्ती मात्र लांबणार आहे. (Nashik Bazar Samiti chairman deputy chairman election postponed nashik news)

नाशिक बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी २८ एप्रिलला मतदान आणि २९ एप्रिलला मतमोजणी झाली. यात पिंगळे गटाने १२ जागा तर चुंभळे गटाने सहा जागांवर विजय मिळवला.

या प्रक्रियेला १० ते १२ दिवसांचा अवधी उलटल्यामुळे सभापती व उपसभापतिपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, यासाठी पिंगळे गटाने दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्याकडे लेखी मागणी केली होती.

त्यातच शिवाजी चुंभळे यांनी कथित धान्य घोटाळ्याप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ४ मेला सुनावणी झाली. परंतु सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादी यांनी त्यांची बाजू मांडताना नमूद केले होते की, वादी यांनी ८ दिवस विलंबाने अपील दाखल केले आहे.

त्यामुळे संबंधित तत्कालीन संचालकांना प्रथम विलंब क्षमापित करावे लागणार आहे. त्यानंतर क्षमापित झाल्यास पुढील सुनावणी घेता येणार आहे. याबाबत संबंधित तत्कालीन संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणणे शासनाला सादर केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र नाशिक बाजार समितीत कोरोना काळात धान्य वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचा आरोप शिवाजी चुंभळे यांनी केला आहे. त्यामुळे या आरोपांवर वादी आणि प्रतिवादी यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी ८ दिवसांचे विलंब क्षमापित करण्यात येत असल्याचे सहसचिव धपाटे यांनी आदेशात म्हटले आहे.

या प्रकरणात सध्या विजयी झालेल्या काही संचालकांवरदेखील आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संचालकपदाच्या पात्रता अंतिम होत नाही, तोपर्यंत सभापती व उपसभापती ही निवडप्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश मिळाले असल्याने ही निवडणूक कधी होणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.

प्रशासकांची मुदत वाढणार

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज हे सध्या प्रशासकांच्या हाती असून, सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीला स्थगिती आल्याने प्रशासकांची मुदत वाढणार आहे.