Nashik : नाशिक शहर सध्या विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जात आहे. समस्यांची यादी वाचली तर लांबलचक होईल. समस्या सोडविण्याची जबाबदारी पालक संस्था म्हणून महापालिकेची आहे व महापालिकेवर वचक निर्माण करण्याची जबाबदारी नगरसेवक व आमदारांची आहे. परंतु सध्या हे दोन्ही घटक निष्क्रिय आहे. त्यांच्यासाठी राजकारण महत्त्वाचे आहे. वाढत्या समस्यांवर जाब विचारण्यासाठी एकही लोकप्रतिनिधी पुढे येत नाही, हे नाशिकचे दुर्दैव्यच म्हणावे लागेल.- विक्रांत मते.

रोमचा राजा निरो हा क्रूर शासक म्हणून ओळखला जातो. रोम जळत असताना, तो बासरी वाजवत बसला होता. असेही सांगितलं जाते. रोमचा राजा असलेल्या निरोचे नाव भारतात अनेक उदाहरण देताना घेतले जाते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे सध्या नाशिकमध्ये त्याच्यामध्ये निरोचे उदाहरण लागू होते. त्याला कारण म्हणजे नाशिकमध्ये सध्या ज्या काही समस्या उद्भवल्या आहेत, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.

सर्वच स्वतःचे राजकीय स्थान भक्कम करण्यात गुंतले आहे. नाशिकमध्ये पाणी समस्येने तोंड वर काढले आहे. मागील वर्षी कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने जलसंपदा विभागाने नाशिकच्या पाण्यात सहाशे दशलक्ष घनफुटाने कपात केली. कमी- अधिक पाणीपुरवठा करून ही कपात भरून काढली जात आहे. लोकप्रतिनिधींसाठी पाणी हा मुद्दा गौण ठरत आहे. शहरभर कुठे ना कुठे पाणीपुरवठा खंडित होतो.

नागरिक ओरडतात, मात्र त्यांच्या ओरडण्याकडे लक्ष दिले जात नाही. पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंते समस्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यांना नगररचना, बांधकाम या विभागात बदल्या हव्या आहेत. प्रशासकीय राजवटीत मूलभूत सुविधांबाबत असंख्य तक्रारी असतानाही त्या तक्रारींचे निराकरण होत नाही. (latest marathi news)

गेल्या सहा दिवसांपासून अशोकस्तंभ ते सीबीएस या दरम्यान आदिवासी शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले आहे. आंदोलनाची ठोस अशी दखल घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणा समोर येत नाही व शासकीय यंत्रणेने दखल घ्यावी यासाठी लोकप्रतिनिधींचा दबाव नाही. मात्र ठिय्या आंदोलनामुळे जवळपास तीन ते चार किलोमीटर परिसर बाधित झाला आहे. येथील अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने बरोबरच वाहतूक व्यवस्थादेखील विस्कळित झाली आहे.

जुने नाशिक भागात मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदून ठेवले आहे. संथगतीने कामे सुरू असल्याने वर्षानुवर्षे पासून खड्डे जसाच्या तसे आहे. परिणामी या भागातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. एमएनजीएलची पाइपलाइन खोदण्यासाठी शहरात खड्डे खोदून ठेवल्याने अपघात वाढले. वैद्यकीय व्यवस्था कोलमडली आहे. रुग्णांना उपचार तर मिळत नाहीच, मात्र उलट उपचार करणारे डॉक्टरदेखील सुरक्षित नाही.

नाशिक रोडच्या बिटको रुग्णालयात डॉक्टरवर झालेल्या हल्ल्यातून दिसते. बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत बांधकामांची परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने दिली जाते. त्यासाठी संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरली जाते ही प्रणाली पहिले आठ दिवस बंद होती. ती सुरू झाली परंतु अगदी धीम्या गतीने. त्यामुळे बांधकामाच्या परवानगी रखडल्या आहे. शहरात धूर फवारणी योग्य पद्धतीने होत नाही.

गुन्हेगारीने गाठले टोक

घंटागाड्यांच्या असंख्य तक्रारी आहे. अनेक ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकला जातो. डास वाढले आहे. पार्किंगची समस्या तर इतकी भयावह झाली आहे की त्यावरून रोज कुठे ना कुठे खटके उडतात. गुन्हेगारीच्या समस्येने तर टोक गाठले आहे. सर्वसामान्य व महिला वर्ग सुरक्षित नाही. मानसिक ताणतणावांमुळे सरकारी कर्मचारी ताणतणावात आहे.

अतिक्रमणाची समस्या इतकी भयानक झाली आहे की पुढाऱ्‍यांच्या वरदहस्तामुळे अतिक्रमणधारकांची मजोरी वाढली. सर्वसामान्य माणूस अतिक्रमणाबद्दल विचारायला गेल्यास त्याच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार होतात. अतिक्रमण दिसत असतानादेखील महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग मात्र ढिम्मपणे बघत आहे. वाहतुकीची समस्या आहे. वाहतूक पोलिस पावत्या फाडण्याकडे अधिक लक्ष देतात.

नागरिकांचा हवा वचक

सिग्नलवर भिकाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना आवर घालणारी यंत्रणा अस्तित्वात असूनही लक्ष देत नाही. समस्यांची यादी लांबलचक आहे. समस्या निर्माण होतच असतात, त्याबद्दल वाद नाही. मात्र, त्या समस्या कमी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे व प्रशासनाला जाब विचारण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींची आहे. निवडणुका नसल्याने आमच्याकडे अधिकार नाही, असे मोघम उत्तर दिले जाते.

मात्र निवडणुकीपूर्वी मतदारांकडे मतदान मागायला जाताना तेव्हा हे कुठे लोकप्रतिनिधी असतात मात्र आश्वासने भरभरून देतात. सांगण्याचा मुद्दा असा, की लोक जागृत झाले की समस्या सुटतात, लोकांचे नेतृत्व करणारा जननायक निर्माण झाला पाहिजे. मात्र आत्ताचे जननायक आपण किती चांगले आहे हे समाज माध्यमांमध्ये रील्स व मीमच्या माध्यमातून सांगण्यात गुंतले आहे.

समस्या सोडवण्यासाठी लोकदेखील पुढे आले पाहिजे. मात्र नेते आहेत ना, ही भूमिका सोडून देणे गरजेचे आहे. नेत्यांनादेखील आता मोठ्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे लोकांनाच आता रस्त्यावर उतरून समस्या सोडवाव्या लागतील, मुजोरपणा सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही.