येवला : कोणतीही निवडणूक आली की शेतमालाच्या भावाचा प्रश्‍न पुढे येतोच. शेतमालाला दीडपट हमीभावाची घोषणाही एकेकाळी झाली. मात्र, ती प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. आताही निवडणुकीच्या आखाड्यात शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा चर्चेला येत आहे. (big difference between guaranteed price and market price)

मात्र, सरकार कोणतेही आले तरी हमीभाव कागदावरच राहत असल्याने आमच्या पिकाला किमान जाहीर केलेला हमीभाव तरी मिळणार का, असा सवाल आता शेतकरी करीत आहेत. सध्या जाहीर हमीभाव आणि बाजारातील दर यात मोठी तफावत असून, ही झळ शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत आहे.

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी पिकांना हमीभाव जाहीर होतो. मात्र, हमीभावाच्या खरेदीची सोय आहे कुठे? त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का आणि खरेदी झालीच तर तीही एक किंवा दोन आकड्यांच्या वर जात नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी बाजाराचा रस्ता धरावा लागत आहे. मागील वर्षभरात तर जिल्ह्यात कुठेही हमीभावाची खरेदी सुरूच झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी बाजारातच शेतमाल विकावा लागला.

विशेष म्हणजे खासगी बाजारात तब्बल ५०० ते दोन हजारापर्यंत कमी दराने शेतमाल शेतकऱ्यांना विकावा लागत असल्याने हमीभाव म्हणजे शेतकऱ्यांना दाखवलेले केवळ गाजर असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. अनेकदा विविध सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट ते दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली. (latest marathi news)

मात्र, हमीभावाने खरेदी होतच नाही, असे वास्तव आहे. शासनाकडून साधारणत: १४ पिकांना हमीभाव जाहीर होतो. यात जिल्ह्याचा विचार केल्यास भात, ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, गहू या प्रमुख पिकांची हमीभावाने खरेदी होते. तर अधूनमधून तूर व मुगाची खरेदी केली जाते. मात्र, या खरेदीसाठी क्विंटलचे टारगेट ठरवून दिले जाते.

परिणामी, निम्म्याहून शेतकरी हमीभावाच्या लाभापासून वंचित राहतात. मागील दोन-तीन वर्षात जिल्ह्यातील मकाचे क्षेत्र वाढल्याने आठ केंद्रावर हमीभावाने खरेदी होते. यासाठी जिल्ह्यातील सात ते आठ हजार शेतकरी नाव नोंदणी करतात. प्रत्यक्षात तीन ते चार हजार शेतकऱ्यांची मका खरेदी होते. परिणामी, उर्वरित शेतकऱ्यांना खासगी बाजाराची वाट धरावी लागते.

शिवाय नाव नोंदणी करा, सांगेल तेव्हा माल विक्रीला आणा अन् शासनाला वाटेल तेव्हा पैसे मिळतील, अशी प्रक्रिया असल्याने शेतकरी ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ या म्हणीप्रमाणे खासगी बाजारात मिळेल त्या भावाने मका व शेतमाल विक्री करतात. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत एक तर शासनाकडून जाहीर होणारा हमीभाव नाममात्र आहे. मात्र, जाहीर दरानेही शेतकरी समाधानी असले तरी खरेदी होत नाही. परिणामी, ५०० ते २००० पर्यंत कमी दराने खासगी बाजारात शेतमाल विकण्याची वेळ येत असल्याने हमीभाव खरेदीचे धोरण बदलणे गरजेचे असल्याची मागणी होऊ लागली आहे.

वर्षभरात दगाफटकाच

बाजारात कधीतरीच एखाद्या पिकाला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळतो. चालूवर्षी तर सर्वच प्रमुख पिके हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री झाली आहेत. एखाद- दोन पिकाला हमीभावापेक्षा अधिकचा दर मिळाला. सध्याही अनेक प्रमुख पिके हमीभावापेक्षा कमी दरानेच बाजारात विकली जात आहेत.

हमीभाव असावा सक्तीचा

शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावानेच बाजारात शेतमाल खरेदी झाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने भावाला संरक्षण देणारा कायदा करण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. तसेच, हमीभाव केंद्र सुरु करण्यापेक्षा व्यापाऱ्यांनीच हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करावा, याची सक्ती करावी. यासाठी बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवला पाहिजे.

"हमीभावाने मोजक्याच शेतमालाची मोजकीच शासकीय खरेदी अन् तीही एकूण उत्पन्नाच्या केवळ २ ते ३ टक्केच, बाकी सर्व शेतमाल हमीभावापेक्षा ५०० ते २००० रुपये कमी दराने विकला जातो. मुळात हमीभाव हाच सदोष काढलेला असतो. त्यात वीजबिल, ऐनवेळी निविष्ठाचे वाढलेले दर, हवामान बदलामुळे करावा लागणारा अतिरिक्त खर्च धरलेच जात नाही. हमीभाव म्हणजे धूळफेक आहे." - हरिभाऊ महाजन, तालुकाध्यक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना, येवला

■ अशी आहे तफावत!

पिक - हमीभाव - मिळलेला बाजारभाव

कापूस - ६६२० - ६००० ते ७०००

सोयाबीन - ४६०० - ४४५०

तूर - ७००० - ९९००

मका - २०९० - २२३०

मूग - ८५५८ - ७३००

भुईमूग - ६३७७ - ४५००

सूर्यफुल - ६७६० - ३८००

बाजरी - २५०० - २०९९

ज्वारी हायब्रीड - ३१८० - २३५०

गहू - २१२५ - २४००

हरभरा - ५३३५ - ५०००

(दर विविध बाजारपेठेतील संकलित आहेत.)