Nashik News : स्मार्टसिटी कंपनीकडून शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जात आहे. मात्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविताना कॅमेऱ्यासाठी वीजजोडणी लागणार आहे. परंतु वीजजोडणी खर्चासह विजेचे देयकेदेखील महापालिकेने भरावे असा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी कंपनीने दिल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. (Nashik burden of smart project is on municipal corporation)

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या वतीने शहरात जवळपास ८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जात आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत करण्याबरोबरच वाहतूक मोडणाऱ्या वाहनधारकांना ई- चलनाद्वारे दंडात्मक आकारणी केली जाणार आहे.

त्याचबरोबर मुख्य रस्त्यांवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठीदेखील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका मुख्यालयासह पोलिस आयुक्त कार्यालय व स्मार्टसिटी कार्यालयामध्ये कमांड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात आले आहे. ४२ सिग्नलवर सीसीटीव्ही कॅमेराद्वारे लक्ष ठेवले जाणार आहे.

कमांड कंट्रोल सेंटरला कॅमेरे जोडण्यात आले आहे. वाहतूक मोडणाऱ्या वाहनधारकांना ई-चलनाद्वारे दंडात्मक आकारणी केल्यानंतर तो निधी वाहतूक पोलिस शाखेकडे जमा होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे यांची वीजजोडणी व देयकांचा भार महापालिकेकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव स्मार्टसिटी कंपनीने दिला आहे. (Latest marathi News)

दंडात्मक आकारण्याची रक्कम पोलिस खात्याकडे जाणार असल्याने महापालिकेने वीजजोडणी व देयकांचा भार उचलण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सदरच्या प्रस्तावावर महापालिकेकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

प्रकल्पांवरच आक्षेप

स्मार्टसिटीमार्फत महापालिकेकडे प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु प्रकल्प हस्तांतरित करताना त्या प्रकल्पांचा देखभाल, दुरुस्तीचा खर्चदेखील महापालिकेच्या माथी मारला जात आहे. वास्तविक स्मार्टसिटी कंपनीने तयार केलेले प्रकल्प महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे की नाही.

याचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीकडून प्रकल्प हस्तांतरित करताना महापालिकेतूनदेखील त्या प्रकल्पाची उपयोगिता काय, असे लिखित स्वरूपात घेतले जाणार आहे.