नाशिक : ठराविक मक्तेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून नियमात नसताना क्लब टेंडर काढण्याची प्रथा महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation)पडली असून, मोठ्या मक्तेदारांसाठी होत असलेली रिंग छोट्या मक्तेदारांना देशोधडीला लावणारी ठरत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या विरोधात नाशिक जिल्हा(Nashik District) मक्तेदार संघटनेने पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात महापालिकेविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध कामांचे स्वतंत्र टेंडर काढले असते तर महापालिकेचे सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा संघटनेने केला.

नियमानुसार प्रत्येक कामाचे टेंडर काढणे बंधनकारक असताना रस्ते कामात ठराविक मक्तेदारांना काम मिळण्याच्या हिशोबाने महापालिकेतील बांधकाम विभागाने मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात २६० कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांचे टेंडर जाहीर केले. टेंडर खोलल्यानंतर त्यात दहा कंपन्यांनी सहभाग नोंदविल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे कामाचे एकत्रीकरण करताना रिंग करण्यात आल्याने टेंडर वीस ते २५ टक्के जादा दराने आले. प्रत्येक कामाची स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध केली असती तर त्यात स्पर्धा होऊन कमी दर प्राप्त झाले असते. शिवाय एकाच कंपनीऐवजी अनेक छोट्या मक्तेदारांना काम मिळाले असते. तसेच, महापालिकेचे पन्नास ते साठ कोटी रुपये वाचले असते. परंतु, ठराविक मोठ्या कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर काढताना महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले, परंतु कारवाई झाली नाही. त्यानंतर पुन्हा या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात २४५ व डिसेंबर महिन्यात १९५ कोटी रुपयांचे टेंडर काढताना पुन्हा हीच पध्दत अवलंबिल्याने टेंडर मॅनेज करण्यात आल्याचा आरोप नाशिक जिल्हा मक्तेदार संघटनेने पत्रकार परिषदेत केला. स्वतंत्रपणे निविदा प्रसिद्ध झाली असती तर महापालिकेचे शंभर कोटी रुपयांची बचत झाली असती, असा दावा करण्यात आला. तीन निविदा अर्थात टेंडर मध्ये रिंग करण्यात आल्याने या विरोधात संघटनेने ॲड. अजिंक्य जायभावे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात महापालिकेविरुद्ध दावा दाखल केला आहे.

वारंवार याच कंपन्यांना काम कसे?

एन. के. वर्मा, एम. जी. नायर, गजानन कन्स्ट्रक्शन, पेखळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, विनोद लुथरा, बी. आर. चोपडा, पवार- पाटकर, बी. पी. सांगळे, बी. टी. कडलग, आकार कन्स्ट्रक्शन, आनंद कन्स्ट्रवेल.

न्यायालयात गेल्यास याद राखा

२६० कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदा प्रक्रियेत आर. एम. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर या बांधकाम कंपनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या गुड बुकमधील नसल्याने बाद ठरविण्यात आले. त्यामुळे कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने बाद ठरविल्याने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर जी कंपनी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाईल त्या कंपनीला कामे मिळणार नाही, अशी अजब अट टाकल्याने बांधकाम विभागाच्या मनमानीविरुद्ध जाणाऱ्यांना याद राखा, असा दमच बांधकाम विभागाकडून मिळत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

"नाशिककरांनी याविरोधात आवाज उठविला नाही, तर संस्था डबघाईस जाऊन वेतन करणे मुश्कील होईल. पुढील दोन ते तीन वर्षात कामे होणार नाही. शासनाने दाखल घेऊन क्लब टेंडर पध्दत बंद करावी."

- रणजित शिंदे, अध्यक्ष, जिल्हा मक्तेदार संघटना, नाशिक