नाशिक : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून पाणी उचलण्यासंदर्भात महापालिका व जलसंपदा विभागांत करार करताना महापालिकेची अनास्था दिसून येत असल्याचा आरोप करत जलसंपदा विभागाने पत्रव्यवहार करून जलदगतीने करारनाम्याची कारवाई पूर्ण करावी; अन्यथा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिल्याने दिवाळीच्या तोंडावर दोन्ही संस्थांमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. 

दिवाळीच्या तोंडावर वादाला तोंड फुटले
शहराला गंगापूर व दारणा धरणांतून पाणीपुरवठा होतो. धरणातून उचललेल्या पाण्याच्या बदल्यात महापालिका पाटबंधारे विभागाला नियमानुसार पाणीपट्टी अदा करते. पूर्वी दहा हजार लिटरला २.१० रुपये असा दर होता. महापालिका व पाटबंधारे विभागात करार नाही. तो करार करण्यासाठी महापालिकेने १.१० कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाकडे अदा केले आहेत. निधी वर्ग करूनही अद्याप करार केला जात नसताना उलट महापालिकेकडून करार होत नसल्याने पाटबंधारे विभागाने फेब्रुवारी २००८ पासून महापालिकेवर पाणीवापराच्या सव्वापट दंड आकारणी केली.

जलसंपदा विभागाने थेट पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा

दंडाची आकारणी करताना २.१० रुपयांऐवजी सव्वापटीने दहा हजार लिटरला २.६० रुपये असा दर लावला आहे. त्यानुसार गंगापूर धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी २३.३३ कोटी, तर दारणा धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी सहा कोटी रुपये दंडात्मक आकारणीची देयके पाठविली. माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कराराच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु अद्याप करारनामा झालेला नाही. गेल्या महिन्यात महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी गटनेत्यांची बैठक घेत नागपूरच्या धर्तीवर महापालिकेला शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याच्या बदल्यात रॉयल्टी देण्याची मागणी केली होती. अद्याप विषय प्रलंबित असताना जलसंपदा विभागाने थेट पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. 

हेही वाचा > जिल्हाधिकारी चक्क कार्यालय सोडून 'जोडप्याला' भेटतात तेव्हा..!...

करारनामा करा, अन्यथा पाणीपुरवठा बंद 
जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाठविलेल्‍या पत्रात म्हटले आहे, की एकेरी दराने असणारी थकीत पाणीपट्टी महापालिकेने अदा केल्यानंतर करारनामा करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून पाणीपट्टीबाबतचा वाद संपुष्टात येईल. यापूर्वीही महापालिकेला करारनामा करण्यासंदर्भात कळविले आहे. परंतु अद्याप करारनामा केलेला नाही. यासंदर्भात महापालिकेची अनास्था दिसून येत असून, यामुळे महापालिकेची थकबाकी वाढत आहे. करारनामा करण्यास वेळोवेळी कळवूनही तो न केल्यास संस्थांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई जलसंपदा विभाग करू शकते. तरी जलसंपदा विभागाला सहकार्य करून त्वरित करारनामा करावा.  

हेही वाचा > नाशिकच्या गुलाबी थंडीत हॅलिकॉप्टरने अचानक आमीर खानची एंट्री होते तेव्हा..!..