नाशिक : शहरात व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या इंग्रजीबरोबरच मराठीत असाव्यात, या संदर्भात राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाची महापालिका हद्दीत अंमलबजावणी अद्यापही होत नाही. या संदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालय व महापालिका कार्यालयात अधिकारावरून टोलवाटोलवी सुरू आहे. महापालिकेने या संदर्भात अभिप्राय मागविला. कामगार आयुक्त कार्यालयाने महापालिकेला कारवाईचे सर्वाधिकार दिल्याचा अभिप्राय देऊन दोन महिने उलटले तरी कर्मचाऱ्यांकडून वरिष्ठांना व्यवस्थित माहिती न पुरविल्याने मराठी राजभाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला मराठी पाट्यांचा गोंधळ कायम असल्याचे दिसून येत आहे. (Nashik marathi shop boards NMC marathi news)

मराठी पाट्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत लिहिण्याचे बंधनकारक केले. मराठी भाषा बंधनकारक करताना २५ नोव्हेंबर अशी नामफलक बदलण्यासाठी मुदतदेखील देण्यात आली.

या तारखेनंतर कारवाईचे आदेश दिले. ज्या व्यावसायिक आस्थापना मराठी फलक लावणार नाहीत, त्या आस्थापनांमध्ये जितके कामगार असतील त्यानुसार प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेकडून शहरातील जवळपास ६५ हजार व्यावसायिक आस्थापनांना नोटीस बजावल्या.

मात्र, दंड आकारणी करण्यात आली नाही. दंड आकारणी कोणी करायची याबाबत स्पष्टता नसल्याने कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून अभिप्राय मागविला. ५ डिसेंबरला कामगार विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मराठी राजभाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला महापालिकेच्या विविध विभागाकडे कामगार कार्यालयाकडून आलेल्या अभिप्राय संदर्भात विचारणा करण्यात आली. (Latest Marathi News)

त्या वेळी कामगार खात्याकडून उत्तरं आल्याचे सांगण्यात आले. कामगार खात्याकडे या संदर्भात चौकशी केल्यानंतर कामगार विभागाकडून २२ डिसेंबरला अभिप्राय पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अभिप्रायाची प्रतदेखील पाठवण्यात आली.

त्यात महापालिका क्षेत्रात कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिका असल्याचे कामगार खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिनियम कलम ३६ (क) तरतुदीनुसार कारवाईचे अधिकारही महापालिकेला असण्याचे सांगण्यात आले.

"मराठी पाट्या न लावणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करताना दंड कोणी वसूल करावा याबाबत स्पष्टता नाही. कामगार खात्याकडून अद्याप अभिप्राय संदर्भात उत्तर मिळालेले नाही."

- श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध विभाग.

"उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने मराठी पाट्यासंदर्भात कारवाईचे अधिकार महापालिकांना दिले आहे. या संदर्भातील पत्र महापालिकेला पाठवले आहे."

- विकास माळी, कामगार उपायुक्त.