नाशिक : राज्यातील मावळत्या सरकारने 72 हजार जागांवर मेगाभरतीची प्रचारकी घोषणा केली. यामध्ये नाशिकच्या वाट्याला येणार होत्या चार हजार जागा. त्यासाठी 40 हजार बेरोजगारांची नोंदणी झाली. जिल्ह्यातील तब्बल अडीच लाख बेरोजगारांची संख्या आहे. प्रत्यक्षात मात्र ना मेगाभरती झाली, ना कोणाला रोजगार मिळाला. राज्यात नवे सरकार सत्तेत आल्यावर तर या विषयाची चर्चाही होत नाही. त्यामुळे अनेक विषय, घोषणांत अडकलेल्या सरकारला बेरोजगारीच्या विषयावर चर्चेस वेळ मिळेल का, याची सगळ्यांना आस आहे. 

सत्ताधारी मूग गिळून बसले 

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने निवडणुकीपूर्वी 72 हजार नोकऱ्यांची मेगाभरती जाहीर केली होती. त्याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली होती. नाशिकच्या विविध शासकीय विभागांत चार हजार नोकऱ्या होत्या. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करायचे होते. त्या अनुषंगाने एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून 40 हजारांची नोंदणी झाली होती. या संकेतस्थळावरील प्रगती, बेरोजगारांची माहिती घेतल्यास जिल्ह्यात अडीच लाख युवकांना रोजगार हवा आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार म्हणून उत्साह होता. मात्र, त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका व सत्तांतर झाले. हे सरकार सध्या प्रशासनाची घडी बसविण्यापासून तर विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या कार्यवाहीत व्यस्त आहे. सगळेच त्यांच्या कौतुकात हरवले आहेत. यामध्ये बरोजगारीच्या यक्ष प्रश्‍नांवर बोलण्याऐवजी सत्ताधारी मूग गिळून बसले आहेत. 

हेही वाचा > दारु की मस्करी?...अवैध मद्य तस्करीचा चक्क 'महापूर'!

जिल्ह्यात मेगा बेरोजगारी असल्याचे कटू वास्तव

बेरोजगारांची संख्या वाढत असल्याने या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे. या आगीत बेरोजगार होरपळत आहेत. रोजगार उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील 40 हजार तरुणांनी जानेवारी ते डिसेंबर 2019 या वर्षात शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली होती. प्रदीर्घ कालावधीपासून नोकरभरती झालेली नाही. सध्या मंदीच्या लाटेत नोकरी गमावलेले व अनोंदणीकृत बेरोजगार पाहता जिल्ह्यात मेगा बेरोजगारी असल्याचे कटू वास्तव आकडेवारीतून समोर आले आहे. 

क्लिक करा > VIDEO : यमाची काळी सावली पोहोचली पण...आजी अन् नातीची व्यथा..

शासकीय कार्यालयांतील रिक्त जागा कमी व अर्जदारांची संख्या अधिक

व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्या तरुणांची संख्या जिल्ह्यात झपाट्याने वाढत आहे. रोजगार मेळाव्यात हजारो तरुण हजेरी लावत आहेत. जिल्ह्यात बेरोजगारीचा महापूर आल्याचे स्पष्ट आहे. शासकीय कार्यालयांतील रिक्त जागा कमी व अर्जदारांची संख्या अधिक असल्यामुळे निवडकांनाच रोजगार मिळणार आहे. रोजगारासाठी तरुण शासनाच्या महास्वयं या संकेतस्थळावर नोंदणी करून बेरोजगारांचे प्रमाणपत्र प्राप्त करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या अडीच लाखांच्या पुढे पोचली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या मुलांची आहे. गेल्या महिन्यात साडेसहा हजार तरुणांनी शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली. याव्यतिरिक्त अनोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या लाखावर आहे. यात पदवीधर, पदव्युत्तर, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आदी पदवीधरांची संख्या लक्षणीय आहे. 

रोजगारनिर्मिती घटली, उद्योग नावालाच... 

जिल्ह्यातील सातपूर, अंबड, सिन्नर या प्रमुख औद्योगिक वसाहतींतील (एमआयडीसी) कंपन्यांना मंदीने ग्रासले आहे. त्यात अनेकांचे रोजगार अडचणीत सापडले आहेत. काही कंपन्या बंद पडल्या. काहींनी कामगार कपातीचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे अनेकांना हातची नोकरी गमवावी लागली. नवे उद्योगनिर्मिती तर दूरच; आहे त्या उद्योगांनाही घरघर लागली आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचे संकट गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. त्यात नवे सरकार केव्हा लक्ष घालणार याची प्रतीक्षा आहे. 

हेही वाचा > पत्नीच्याही डोक्यात कुऱ्हाडीने वार..अन् स्वत:ही..