NMC News : राज्य शासनाने महापालिका निवडणुकांसाठी चार सदस्यांचा अर्थात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला मंजुरी दिल्यानंतर लोकसभा निवडणुकांनंतर लगेच महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचे प्रयत्न आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळेल व त्या यशाच्या आधारे लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला फायदेशीर ठरणारी संभाव्य बंडखोरी कमी करण्याचे प्रयत्न आहे. (nashik Efforts are being made to hold municipal elections marathi news)

चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर महायुतीत सहभागी शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाला जागा सोडाव्या लागणार असल्याने भाजपच्या सत्तेच्या वाटेतील भागीदारीमुळे मागील निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये धास्ती तर निर्माण झालीच त्याशिवाय भाजपकडून इच्छुक असलेल्या व जोरदार प्रचार करणाऱ्यांमध्येदेखील भागिदाराबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईत १, तर उर्वरित राज्यात तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती घोषित केली होती. परंतु सत्तांतरानंतर तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करण्यात आली. दोन दिवसापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत भाजपला फायदेशीर असलेल्या बहुसदस्यीय अर्थात चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती अमलात आणण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाल्यास लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे सत्ताधारी भाजपला महत्त्वाचे वाटते. दोन वर्षांपासून निवडणुका नसल्याने शेवटच्या पातळीवर काम करणारा घटक अस्वस्थ आहे. (latest marathi news)

वरिष्ठांसमोर बोलता येत नसले तरी खदखद कायम आहे. त्याचबरोबर विधानसभेला इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. त्यात महायुतीत सहभागी शिवसेनेचा शिंदे गट व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला जागा द्याव्या लागणार आहे. त्यामुळे जागेत भागीदारी व स्वपक्षात इच्छुकांची वाढलेली संख्या त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी वाढेल.

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष महाविकास आघाडीला त्याचा फायदा होऊन विधानसभेची वाट बिकट होईल. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे. त्यातही शहरी भागात भाजपचे वर्चस्व असल्याने किमान महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यास आधी लोकसभा, नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व नंतर विधानसभा अशा पद्धतीने राज्यात गल्ली ते दिल्ली असे शत-प्रतिशत भाजपचे नियोजन असल्याचे बोलले जाते.

त्याच सीमा, तेच जोडीदार

२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत चार सदस्यांचे २९, तर तीन सदस्यांचे दोन असे एकूण ३१ प्रभाग होते. २०११ ची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली होती. २०२१ मध्ये कोविडमुळे जनगणना झाली नाही. लोकसंख्येतील वाढ गृहीत धरून रचना झाल्यास प्रभागांची संख्या वाढेल. वाढ गृहीत न धरल्यास प्रभागांची संख्या कायम राहील. त्यामुळे प्रभागाच्या सीमा त्याच राहतील तर अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी पॅनलचे सदस्य तेच राहतील.

महाविकास आघाडीला फायदा

तीन सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीत सीमा तुटल्याने इच्छुकांना प्रभाग बदलावे लागले होते. परंतु आता बहुतांश ठिकाणी पॅनलमधील तेच सदस्य कायम राहतील. महायुती म्हणून निवडणूक लढविली गेल्यास शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला जागा द्यावा लागतील. त्यातून बंडखोरी वाढून महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीला त्याचा फायदा मिळू शकतो.