नाशिक : पुढील पाच वर्षांसाठी घंटागाडीचा ठेका देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने आता एकाऐवजी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारी (ता. १४) स्थायी समितीवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. ४ डिसेंबरला घंटागाडीचा ठेका संपुष्टात आला.

२०१७ मध्ये घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी विभागनिहाय देण्यात आला. सिडको व पंचवटी विभागातील सेवा ठेकेदाराकडून काढून अन्य ठेकेदारांना काम देण्यात आले. ४ डिसेंबरला पाच वर्षांच्या ठेक्याची मुदत संपुष्टात येत होती. त्यापूर्वी घनकचरा विभागाने प्रस्ताव सादर केला. पूर्वीचा ठेका १७६ कोटी रुपयांना असताना डिझेलच्या किमती वाढल्याचे कारण देत तब्बल अडीच पट म्हणजे ३५४ कोटी रुपयांवर ठेक्याची किंमत पोचविण्यात आली. मागच्या दाराने विषयाला मंजुरी देण्याबरोबरच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे चार डिसेंबर ही अखेरची मुदत उलटून गेल्याने एक महिना म्हणजेच चार जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ४ जानेवारी मुदत संपुष्टात आल्याने पुन्हा एक महिना मुदतवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु वांरवार करार करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊपणाची असल्याने तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर सादर केला जाणार आहे. अटी व शर्ती बदलताना घंटागाडीच्या निविदा प्रक्रियेला दोनदा मुदतवाढ देवूनही सातपूर व पंचवटी विभागात प्रतिसाद मिळत नसल्याने सात दिवसांची पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली.

सातपूर व पंचवटी विभागात प्रत्येकी दोन निविदा आल्या तर पूर्व, पश्‍चिम विभागात प्रत्येकी चार तर नाशिक रोड विभागात तीन निविदाधारक आले आहेत. सिडको विभागात सर्वाधिक सहा निविदाधारक आहेत. जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देताना सतरा कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. सातपूर विभागासाठी चार कोटी, पूर्व विभागासाठी तीन कोटी, पश्चिम विभागासाठी दोन कोटी, नाशिक रोड, पंचवटी, सिडको या तीन विभागाचे काम एकाच कंत्राटदाराकडे असल्याने तीनही विभागांसाठी एकूण आठ कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे.