नाशिक : राज्य शासनाने (State Government) जाहीर केलेल्या इलेक्ट्रीक वाहन (Electric vehicle) धोरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात शहरात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांची गर्दी होणार आहे. परंतु, इलेक्ट्रीक वाहनांच्या बॅटरी चार्जिंग व्यवस्था महापालिकेला (Nashik Municipal Corporation) करावी लागणार असल्याने चार्जिंग स्टेशनसाठी नगररचना विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात १०६ जागा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. यात खासगी जागांचादेखील(private places) समावेश करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने पर्यावरणपूरक वातावरण निर्मितीसाठी इलेक्ट्रीक वाहन धोरण संमत केले आहे. त्यानुसार १ एप्रिलपासून २०२२ पासून शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये वाहन खरेदी करताना इलेक्ट्रीक वाहनेच खरेदी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर शहरात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांची संख्या वाढत आहे. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेनेदेखील तयारी सुरू केली आहे. २५ पेक्षा अधिक सदनिका असल्यास त्या इमारतींच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची जबाबदारी विकासकांवर टाकण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून पार्किंग लॉटसच्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.

महापलिका पीपी तत्त्वावर चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. त्यासाठी जागा निश्‍चितीसाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. नगररचना विभागाने सर्वेक्षण करून इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशनसाठी १०६ जागांची निश्‍चिती केली आहे. इलेक्ट्रीक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी तज्ञ एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. चार्जिंग स्टेशन्साठी लागणारी जागा, चार्जिंग किट संख्या, चार्जिंग क्षमता आदी बाबींचा मास्टर प्लॅनमध्ये समावेश राहणार आहे.

खासगी जागांवरही स्टेशन

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद अशा वर्दळीच्या शासकीय कार्यालयाबरोबरच खासगी जागांवरदेखील चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना विद्युत विभागाला महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिल्या.