Nashik NMC News : त्र्यंबक रोडवरील पोलिस अकादमीसमोरील हजारो कोटींची मोक्याच्या ठिकाणच्या वादग्रस्त जागेवरचा मालकी हक्क उच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर त्या जागेवर महापालिकेने हक्क दाखविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिकेने जागा नावे करण्यासाठी कुठली कार्यवाही केली नाही.

त्याउलट उच्च न्यायालयाने मालकी नाकारलेल्या ठक्कर ॲन्ड कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी महापालिकेला पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाने मालकी नाकारल्यानंतर महापालिकेने मालकी सिद्ध करण्यासाठी न केलेले प्रयत्न संशयात टाकणारे ठरतं आहे. (Nashik space in front of PTC Supreme Court directive to NMC)

नाशिक शिवारातील सर्वे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मध्ये अनुक्रमे ५१/१५, ६०/१५, ६१/१५, ६२/१५, ६३/१५ व ६५/१५ भूसंपादनाचे प्रस्ताव क्रमांकाचे सहा आरक्षणे असलेली २४ हेक्टर ६२ आर जागा आहे. सदर जागेवर ठक्कर ॲन्ड कंपनीने दावा केला आहे. जागेचे मुळ मालक असल्याचा दावा करताना मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचा मोबदला मिळावा यासाठी ठक्कर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने जागा मालकांना हक्क सिद्ध करण्यासाठी आदेशित केले होते. परंतु पुरावे सादर न करता आल्याने सप्टेंबर २०१९ मध्ये न्यायालयाने जागा मालकीचा त्यांचा दावा फेटाळला. जागा मालकीसंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. दावा फेटाळल्यानंतर शपथपत्रानुसार जागेवर नाव लावण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते.

मात्र निकाल लागल्यानंतर अद्यापपर्यंत कारवाई झाली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेदेखील महापालिकेला जागा मिळावी म्हणून ठोस पावले उचलली नाही. महापालिकेने शपथपत्रानुसार जागा नावावर करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे गरजेचे होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेदेखील शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करून महापालिकेला हजारो कोटींची जमीन महापालिकेला मिळवून देणे गरजेचे होते. (latest marathi news)

मात्र तसे न करता शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले. २०१९ च्या पत्राचा आधार घेत शासनाचे कक्ष अधिकारी राजू अंबाडेकर यांनी सदरचे क्षेत्र मुक्त असल्याने जमिनीचा विकास करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या ना- हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांच्या कोर्टात चेंडू ढकलत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले होते.

करोडोची जागा हातची जाण्याची भीती

वास्तविक शासनानेच यासंदर्भात ठोस निर्णय घेऊन महापालिकेच्या नावावर जागा करणे बंधनकारक असताना महापालिका आयुक्त पातळीवर कार्यवाही करण्याचे आदेशित केल्याने करोडो रुपयांची जागा हातची जाण्याची भीती व्यक्त केली गेली. दरम्यान या कालावधी मध्ये जागेवर दावा करणायांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी (ता. २२) सुनावणी होऊन पंधरा दिवसात महापालिकेला म्हणणे मांडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

"पीटीसी समोरील जागेसंदर्भात पंधरा दिवसात महापालिकेला म्हणणे मांडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार कायदेशीर सल्ला घेऊन प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडू."

- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.