Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नाशिक- मुंबई महामार्गाच्या दुरवस्थेवरून लोकप्रतिनिधींनी थेट पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे नाराजीचा सूर आळवला. महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहने मुंबईत सोडून रेल्वेने नाशिक गाठावे लागल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. मंत्री भुसे यांनी महामार्गाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत सोमवारी (ता. ८) उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बैठक घेणार असल्याची ग्वाही दिली. (Hope to get rid of potholes on highway)

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात रविवारी (ता. ७) पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेत ‘डीपीसी’ची बैठक झाली. नाशिकचे नवनियुक्त खासदार राजाभाऊ वाजे, दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे व धुळ्याच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, दिलीप बनकर, ॲड. माणिकराव कोकाटे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी उपस्थित होते.

नाशिक- मुंबई महामार्गावरील खड्डे तसेच ठिकठिकाणी संथगतीने सुरू असलेल्या कामांवरून लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली. महामार्गावरून प्रवासासाठी तासनतास लागत असल्याने वाहने मुंबईत सोडून आलो आहोत. सोमवारी सकाळी दहाला मुंबईत बैठक असून, रेल्वेनेही जाणे शक्य होणार नसल्याची व्यथाच आमदार बनकर यांनी मांडली. महामार्गाच्या आजूबाजूला भिवंडी बायपासजवळ महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी भलेमोठे कंटेनर रस्त्यातच उभे केले जात असल्याने वाहतूक कोंडी होते. (latest marathi news)

प्रवाशांच्या व्यथा लक्षात घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना आजच्या बैठकीत का बोलविले नाही, असा जाबही लोकप्रतिनिधींनी विचारला. पालकमंत्री भुसे यांनी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत भिवंडी बायपासचे काम पूर्ण केले जाईल. तेथे रस्ता १२ लेनचा असून, भिवंडीजवळ महामार्गावरचे ४८ पैकी ४४ कट बंद केले. पोलिसांच्या मदतीला १०० अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महामार्गालगत कंटेनर उभे करू नये, असे आदेशही संबंधित यंत्रणांना दिले जातील, अशी घोषणा भुसे यांनी केली. दरम्यान, नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठक बोलविली आहे. सदर बैठकीत योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.

कामेच नाहीत, मग निधी कशाला?

जिल्हा गौणखनिज विभागाने विकासनिधीच्या नावावर निधी गोळा केला आहे. परंतु, या निधीतून तीन वर्षांत एकाही रस्त्याला मंजुरी दिलेली नाही. साधे खराब झालेल्या रस्त्यांची डागडुजी केली नाही. कामेच करणार नसतील तर निधी कशासाठी घेतात, असा मुद्दा आमदार कोकाटे व आमदार खोसकर यांनी उपस्थित केला.