Nashik News : संविधान सन्मान वकील समितीच्यावतीने जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर केंद्रशासनाने आजपासून (ता. १) लागू केलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियम याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. यासंदर्भातील निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राष्ट्रपतींकडे सदरील कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Lawyers protest against new laws)

संविधान सन्मान वकील समितीतर्फे जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर सोमवार (ता.१) पासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या वकिलांच्या हातांमध्ये सदरील कायद्यांविरोधातील निषेधाचे फलक होते. काळे कायदे रद्द करा, मानवी मूलभूत हक्कांचे हनन करणारे कायदे रद्द करा, न्याय प्रक्रियेमध्ये गोंधळ निर्माण करणारे कायदे रद्द करा.

पोलिसांना मनमानी अधिकारी देणारे कायदे रद्द करा अशास्वरुपाचे फलक घेऊन वकिलांनी या नवीन कायद्यांचा विरोध केला. निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, सदरील कायदे लागू करू नयेत. सदरचे कायदे हे भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालणारे आहेत. (latest marathi news)

त्यामुळे प्रचलित कायदे चालू ठेवावेत आणि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हे नवीन कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी ॲड बंडू नाना डांगे, ॲड. प्रभाकर वायचळे, ॲड. राम बागूल, ॲड. नीलेश सोनवणे, ॲड. विनय कटारे, ॲड. रवी कांबळे.

ॲड. तातेराव जाधव, ॲड. कृष्णा शिलावट, ॲड. सिद्धार्थ त्रिभुवन, ॲड. विजय पवार, ॲड. पुष्पा ढवळे, ॲड. अनिता जगताप, ॲड. अमोल पठाडे, ॲड. रवींद्र चंद्रमोरे, ॲड. बी. टी. देवरे आदींसह वकील मोठया संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.