नाशिक : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. महापालिकेचे २६०० कर्मचाऱ्यांची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी सर्वेक्षण भत्ता देण्याचे कबूल केले होते, परंतु अद्यापही सर्वेक्षण भत्त्याची रक्कम बँक खात्यात जमा झालेली नाही. त्यात आता पुन्हा निवडणूक कामासाठी अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याने नाराज कर्मचारी भत्त्यासाठी आंदोलनाची तयारी करत असल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. (Nashik Maratha survey allowance NMC news)

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषण आंदोलनानंतर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी समाजाची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती तपासण्यासाठी २४ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महापालिका हद्दीत जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेकडे जबाबदारी दिली होती. सर्वेक्षणासाठी ४.५२ लाख मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेच्या २६०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सर्वेक्षणासाठी प्रगणक म्हणून तर १५९ पर्यवेक्षक व ३१ प्रभाग अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. (latest marathi news)

शहरात एकूण चार लाख ५५ हजार ३५२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना साडेदहा हजार रुपये भत्ता देण्याचे आदेशात नमुद होते. सर्वेक्षणानंतर महापालिकेने मागासवर्ग आयोगाला देयके सादर केले.

परंतु अद्यापही सर्वेक्षणाची रक्कम बँक खात्यात जमा झालेली नाही. आर्थिक वर्षे उलटल्यानंतरही सर्वेक्षण भत्ता प्राप्त न झालेला नाही. सर्वेक्षण भत्त्याची रक्कम मिळतं नसताना आता लोकसभा निवडणुकीसाठी २५०० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.