नाशिक : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यावश्‍यक सेवेपैकी एक वैद्यकीय विभागातील ३४८ पदांच्या भरतीसाठी ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली असली, तरी महापालिकेने भरतीसाठी आवश्यक असलेले ‘सेवा प्रवेश नियम’ प्रस्तावाला मंजुरी न मिळाल्याने या पदांचा भरती करता येणार नसल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

महापालिकेला मिळालेला ‘ब’ वर्गाचा दर्जा, तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे सेवा पुरविताना मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. पहिल्या आस्थापना आराखड्यानुसार ७,०८२ पदे मंजुरी होती. मात्र, निवृत्ती व अन्य कारणांमुळे दोन हजार ४०८ पदे रिक्त झाली. वाढत्या लोकसंख्येला सेवा देताना इतर कर्मचाऱ्यांवर कामांचा ताण पडू लागला. त्यामुळे नव्याने दाखल झालेल्या १४ हजार ९२ पदांचा आराखडा मंजूर करावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, रिक्त पदांची भरती करायची असेल, तर आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत असावा किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास पदांची भरती करू नये, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. असे असले तरी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वैद्यकीय, आरोग्य व अग्निशमन दलातील या ८७५ अत्यावश्‍यक पदांची भरतीची मागणी नगरविकास विभागाकडे केली होती. त्यानुसार आरोग्यसेवेतील ३४८ पदे भरण्यास परवानगी देताना आस्थापना खर्चाची अट शथिल केली, तर अग्निशमन दलाच्या ५२७ पदांची माहिती मागविण्यात आली.

सेवा प्रवेश नियमावलीचा अडसर

किमान वैद्यकीय विभागातील पदे भरण्यास परवानगी मिळाल्याने मनुष्यबळाचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटण्याच्या मार्गावर असतानाच सेवा प्रवेश नियमावलीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्य नगरविकास विभागाकडे मागील चार वर्षांपासून सेवा प्रवेश नियमावलीची फाईल अडकून पडली आहे. नोकरभरती करताना प्रत्येक पदासाठी आवश्‍यक असलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, पदाचे आरक्षणासंदर्भात नियमावलीचा यात समावेश आहे. प्रशासन विभागाने सेवा प्रवेश नियमावलीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, यासाठी ६ जानेवारी २०२२ ला नगरविकास विभागाकडे स्मरणपत्र पाठविले. नगरविकास विभागाकडून हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत वैद्यकीय विभागाला भरती करता येणार नाही.