नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेवर बांधकाम प्रकल्प मंजूर होऊ नये २० टक्के जागाही एलआयसी व माहितीनुसार आर्थिक दुर्बल घटकांना दिल्या जात नसल्याची बाब गृहनिर्माण खात्याने गांभीर्याने घेतली आहे.

शहरातील २०२ बांधकाम प्रकल्पांची माहिती मागविण्यासाठी डीओ लेटर महापालिकेला बजावले आहे. त्याअनुषंगाने नगर रचना विभागाची पुन्हा माहिती संकलित करण्यासाठी धावपळ उडाली आहे. (Nashik MHADA Lottery DO Letter for information on construction projects in city Run to collect information of Town Planning Department)

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक प्रकल्पांवर एलआयसी व माहिती प्रकल्प राबविणे बंधनकारक आहे. एकूण क्षेत्राच्या वीस टक्के क्षेत्र आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर म्हाडाकडे त्या सदनिका हस्तांतरित कराव्या लागतात. परंतु नाशिकमध्ये ‘म्हाडा’मार्फत अशी कुठल्याही प्रकारची घरांसाठी लॉटरी काढली गेली नाही.

यासंदर्भात जानेवारी २०२२ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राखीव साडेपाच हजार सदनिकांची माहिती दडवून ठेवल्याचा आरोप केला होता.

यातून जवळपास ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोपदेखील विधानसभेत केला होता. याच प्रश्नांवरून तत्कालीन महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली झाली व पुढे सदनिका घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी समितीदेखील गठित करण्यात आली.

मात्र, अशा कुठल्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नसल्याचे सिद्ध झाले. सदरचे प्रकरण शांत झाले असे वाटत असतानाच राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण खात्याने रिअल इस्टेट रेग्युलेटर अर्थात रेरा या नोंदणीकृत संस्थेच्या संकेतस्थळावरून चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम प्रकल्पांची माहिती संकलित केली.

त्यातून २०२ बांधकाम प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती समोर आली. यातील काही बांधकाम प्रकल्पांची उभारणी करण्यापूर्वी लेआउट मंजूर करण्यात आले. अशा विकासाकांना नोटीस देऊन माहिती मागविण्यात आली आहे.

प्रकल्पासंदर्भात चर्चा

महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी माहिती संकलित करण्याची सूचना नगररचना विभागाला दिल्या. चार हजार चौरस मीटर किती लेआउट मंजूर झाले व किती बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी दिली, याची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या.

या संदर्भात क्रेडाई अध्यक्ष कृणाल पाटील व नरडेकोचे अध्यक्ष अभय ताथेड यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन प्रकल्पासंदर्भात चर्चा केली.