नाशिक: राज्यात दूध आणि साखर उद्योगात मूल्यसाखळीच्या तत्त्वानुसार काम झाले आहे. देशस्तरावर ‘अमूल’सारखे शेतकऱ्यांच्या मालकीची, तर जागतिकस्तरावर चिकिता-केळी, झेस्प्री-किवी, वॉशिंटन-सफरचंद अशा मूल्यसाखळ्या उभ्या राहिल्या. त्याप्रमाणे राज्यात शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जागतिक स्पर्धेत टिकतील अशा फलोत्पादन क्षेत्रातील पीकनिहाय एकात्मिक मूल्यसाखळ्या उभ्या करणे आणि त्यासाठी उत्पादन, प्रक्रिया, बाजारपेठ, ब्रॅन्ड अशा सर्व टप्प्यांवर गुंतवणूक ही काळाची गरज बनलीय.

फलोत्पादन क्षेत्रातील आतापर्यंतचा सगळा ‘फोकस’ उत्पादनाच्या पातळीवर राहिल्याचे दिसून येते. उत्पादनवाढीसोबत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादनाची गुणवत्ता लक्षात घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन, सुधारित वाण व साधनसामग्रीचा विचार झाल्यास बाजारपेठेतील अपेक्षित वाटा राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळविणे शक्य होणार आहे. मुळातच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील ग्राहकांच्या गरजेनुसार उत्पादन घेण्याच्या टप्प्यावर कमतरता भासत असल्याने अनेकदा शेतमाल नाकारला जाणे अथवा पडेल त्या किमतीत विकावा लागतो. कृषी उत्पादनातील बदलांपैकी ८० टक्के बदल हवामानाशी निगडित असतात. गेल्या काही वर्षांत हवामानावर विपरीत परिणाम झाला आहे. दुष्काळ, अवेळी आणि अपुरा पाऊस, गारपीट, पूर आदी संकटांचा फटका फलोत्पादन क्षेत्राला बसला आहे. अशा संकटांवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची कमतरता दिसते आहे.

काढणी पश्‍चातची गुंतवणूक कमी

काढणी पश्‍चात पातळीवरील गुंतवणूक कमी झाली आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, अपेडा, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्यातर्फे या क्षेत्रासाठी गेल्या २० वर्षांत सुमारे ५०० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. उभ्या करण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा नाशवंत फलोत्पादन मालाच्या उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आहेत. शिवाय सुविधा विविध कारणांमुळे पूर्णपणे वापरल्या जात नाहीत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही बाजारपेठेत कोणत्याही सेवन केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर अधिकची गुंतवणूक याच टप्प्यावर केली जाते. वाहतूक, पुरवठा साखळी या क्षेत्रात संशोधनाचा आणि गुंतवणुकीचा अभाव राहिला आहे.

आर्थिक तरतुदीचा अभाव

अन्न क्षेत्रात फलोत्पादन क्षेत्र मोडत असून, या क्षेत्रातील कॉर्पोरेट कंपन्या आपला वाटा वाढावा म्हणून आक्रमकपणे काम करतात. त्यादृष्टीने आपण विचार केला आहे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय बाजारपेठ आणि ब्रॅन्ड विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून आर्थिक तरतुदीचा अभाव राहिला. आठवडेबाजार, सोसायट्यांमध्ये विक्री, तांदूळ महोत्सव अशा उपक्रमांच्या पुढे राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्र जाऊ शकलेले नाही. जागतिक बाजारपेठेतील अधिक वाट्यासाठी व्यूहरचनेच्या जोडीला व्यावसायिक कौशल्यांची आणि आर्थिक तरतुदीची गरज असते, असे तज्ज्ञांना वाटते. सहकार क्षेत्रातील ‘अमूल’ची प्रसिद्धीसाठी तरतूद ३०० कोटींची, तर मॅगी (नेस्ले)ची २०१५ मधील तरतूद ४४५ कोटींची होती. यावरून बाजारपेठेतील वाट्याचा अभ्यास करून त्यानुसार रणनीती आखल्याची ही उदाहरणे सांगितली जात आहेत.

जागतिक स्तरावरील ब्रॅन्ड

चिकिता : केळी अन् अननसमध्ये काम करणाऱ्या कंपनीची उलाढाल २२ हजार कोटींची आहे. जगात कंपनीचे २२ हजार कर्मचारी आहेत. ही कंपनी ७० हून अधिक देशांमध्ये काम करते.

प्रिझ्मा : ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनिशियाचा संयुक्त प्रकल्प आहे. तीन लाख ४५ हजार इतके लाभधारक शेतकरी आहेत. मांस, नारळ, कॉफ, दूध, मका, कुक्कुटपालन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २५२ टक्क्यांनी वाढले.

डोल : १७० ताज्या व पॅकिंग केलेल्या उत्पादनावर ही कंपनी काम करते. ९० हून अधिक देशांमध्ये व्यापार चालतो. ३६ हजार कर्मचारीसंख्या असलेल्या कंपनीची उलाढाल ३१ हजार ८७६ कोटी आहे.

झेस्प्री : किवी फळात काम करणाऱ्या या कंपनीचा एकूण किवी व्यापारातील वाटा ३० टक्के आहे. १५ हजार ७६७ कोटी उलाढाल असलेली कंपनी ५९ देशांमध्ये व्यापार करते.

वॉशिंगटन-सफरचंद : सफरचंदासाठी काम करणाऱ्या कंपनीची उलाढाल २१ हजार ७३४ कोटींची आहे.

(यावरून राज्यातील बाजारपेठ आणि ब्रॅन्ड विकासातील संधी स्पष्ट होतात.)

महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्राची वस्तुस्थिती आणि त्यातील संधी व दिशा यासंबंधीचे सादरीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुसारे आणि कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे करण्यात आले आहे. आता फलोत्पादन क्षेत्राला राज्य सरकारकडून धोरणात्मक निर्णयाची आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे.

विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, नाशिक