Nashik Mitra : विविध प्रकारच्या शेतजमिनीच्या खरेदी, विक्री परवानगीसाठी तसेच विविध शासकीय योजनांसाठी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून 'पुनर्वसन आणि भूसंपादन' विभागाचे ना हरकत दाखले सक्तीचे केले आहे.

गेल्या वर्षापूर्वी सदरचे ना हरकत दाखले जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या'नाशिक मित्र'या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर घरपोच मिळत होते. परंतु सदरची ऑनलाइन प्रणाली जानेवारी महिन्यापासून बंद आहे.

शेतकऱ्यांना आता ऑफलाइन अर्ज करावा लागत असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे सदर ऑनलाइन प्रणाली पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी गरजू शेतकऱ्यांकडून होत आहे. (Nashik Mitra Online System Closed no round up farmers for objection Time certificate nashik news)

शेतकऱ्यांना भोगवटदार वर्ग २, इनामी आणि आदिवासीची जमीन आदिवासीला खरेदी, विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी शासनाने नाशिक मित्र ही प्रणाली सुरू केली होती.

मात्र गेल्या पाच महिन्यापासून ही प्रणाली बंद असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भोगवटदार वर्ग २, ईनामी आणि आदिवासीची जमीन आदिवासीला खरेदी, विक्री करण्यासाठी संबंधित दाखल्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी गरजेची असते.

ती मिळविण्यासाठी परवानगी प्रस्तावासोबत २० ते २५ कागदपत्रे सादर करावी लागतात. विक्री करावयाच्या जमिनींबाबत भूसंपादन चालू अथवा प्रलंबित आहे किंवा कसे प्रस्तुत जमीन पुनर्वसनसाठी आरक्षित आहे किंवा नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याची चौकशी करून सदरचे ‘ना हरकत दाखले’ दिले जातात. यासाठी शेतकऱ्यांना अर्जासोबत सातबारा उतारा व जलसंपदा विभागाचा ना-हरकत दाखला जोडून सदरचे अर्ज संबंधित स्वीय सहाय्यक भूसंपादन अधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन शाखेत स्वतः जमा करावे लागतात.

भूसंपादन ना हरकत दाखल्यासाठी तर तब्बल सात वेगवेगळ्या भुसंपादन कार्यालायचे अभिप्राय आल्याशिवाय दाखले दिले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण हेलपाटे, मनस्ताप व आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तरी सदरच्या दाखल्यासाठीची 'नाशिक मित्र' ही ऑनलाइन प्रणाली पुन्हा सुरू करावी.अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

"'नवीन शर्त, नवीन अविभाज्य शर्त, इनामी व देवस्थान जमीन तसेच आदिवासीच्या जमिनी आदिवासीलाच विक्री, हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. सदर परवानगीसाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसन ना हरकत दाखले सक्तीचे केले आहेत. सदरचे दाखले पूर्वीप्रमाणे 'नाशिक मित्र' ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मिळाल्यास, शेतकऱ्यांचा आर्थिक, मानसिक त्रास कमी होईल."-डी.एम गायकवाड, आदिवासी सेवक, अभोणा