लासलगाव : गेल्या दहा वर्षात केंद्र सरकारने २१ वेळा कांद्याची निर्यातबंदी केल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. कांदा निर्यातबंदी करीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खिळखिळे करण्याचे काम या केंद्र सरकारमधील भाजपने केले. तसेच, ग्राहकांच्या हितासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी केली जाते. (MP Bhaskar Bhagare statement Onion producers were nailed by Centre)

हा खरेदी केलेला कांदा बाजार समित्यांमधून न खरेदी करता प्रोडूसर कंपन्यांमार्फत खरेदी केले जात असल्याने केंद्र सरकार हा चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचा आरोप दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार भास्कर भगरे यांनी केला. लासलगाव येथील शेतकऱ्यांनी कांद्याची माळ घालून खासदार भास्कर भगरे यांचा सत्कार केला. त्यावेळी ते बोलत होते.

खासदार भगरे एक लाख मताहून अधिक आघाडीने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचा पराभव करीत निवडून आल्याने चांदवड तालुक्यातील लासलगावजवळील वाहेगाव साळ येथील शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर, अरुण न्याहारकर, शरद न्याहारकर यांनी पिंपळगाव बसवंत येथे भगरे यांच्या निवासस्थानी जात त्यांचा सत्कार केला.

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात प्रचारादरम्यान तुम्हाला शेतकऱ्यांबाबत काय अनुभव आला, असा प्रश्‍न शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी विचारला तेव्ह श्री. भगरे यांनी साडेनऊ तालुक्यांचा दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ असून, या मतदारसंघातील पेठ, सुरगाणा तालुके सोडले तर उर्वरित निफाड, येवला, नांदगाव, चांदवड, देवळा, कळवण, दिंडोरी व सटाणा तालुक्यातील काही गावांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात पीक घेतले जाते. (latest marathi news)

तसेच द्राक्ष, टोमॅटो पिकांसह इतर पिके ही मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. यात प्रमुख कांदा पीक असून, गेल्या दहा वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारने २१ वेळा कांद्याची निर्यातबंदी केली. दुष्काळी परिस्थितीतही देवळा, चांदवड, येवला, नांदगाव किंवा मालेगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांनी टँकरने पाणी आणून कांद्याचे पीक घेतले. कांदा निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. हे सरकार खाणाऱ्यांचा विचार करते पिकवणाऱ्यांचे विचार करीत नाही. ८

डिसेंबर रोजी कांद्याला चार-साडेचार हजार रुपयांचा भाव मिळत असताना कांदा निर्यातबंदी केल्याने एक हजार रुपयांच्या जवळपास बाजारभाव खाली आले. त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघणे मुश्किल झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. एकीकडे शेतीमालासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे बाजारभाव तिपटीने वाढलेला असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांना खिळखिळी करण्याचे काम केंद्र सरकारमधील भाजपने केल्याचा आरोप खासदार भगरे यांनी केला.

महाराष्ट्रावरच अन्याय

उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन दुष्काळी परिस्थितीमुळे कमी प्रमाणात आले असतांना बाजारभाव चांगला मिळेल, ही अपेक्षा असताना कांदा निर्यातबंदी हटवताना ४० टक्के शुल्क पण हटविणे गरजेचे होते. पण न हटवल्यामुळे कांदा निर्यात होत नाही. कांदा परदेशात पाठविण्यासाठी १ किलोला ७० रुपये खर्च येतो. तर परदेशात पाकिस्तान व इतर देशांचा कांदा हा भारतापेक्षा स्वस्त उपलब्ध होतो.

निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होत नाही. गुजरातचा पांढरा कांदा, तर कर्नाटकचा बंगळुरु रोझ या कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केले. पण, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कांद्यावरील निर्यात मूल्य व शुल्क माफ केले नसल्याने येथील शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून द्यायचे नाही, ही भूमिका या केंद्र सरकारमधील भाजपची असल्याचा आरोप खासदार भास्कर भगरे यांनी केला.