नाशिक : स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीसंदर्भात राज्य शासनाने नुकत्याच केलेल्या कायद्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्रभागरचना तयार करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे आले आहेत. त्यानुसार राजपत्रात अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर त्रिसदस्यीय प्रभागरचना रद्द ठरविण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप कुठलीही भूमिका जाहीर करण्यात न आल्याने संभ्रम कायम आहे.

राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका प्रस्तावित असताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य शासनाची कोंडी झाली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात तीनदा दाखल याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने ओबीसींची गणना करा, त्यानंतरच निर्णय घेऊ, अशी भूमिका जाहीर केली होती. गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा न्यायालयात सादर केला.

मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळला. नंतर राज्य शासनाने विधिमंडळात कायदा करत राज्य निवडणूक आयोगाकडील अधिकार स्वतःकडे घेतले. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार, हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. आता राज्य शासनाने पारित केलेल्या कायद्यावर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. त्यात, राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रारुप प्रभाग रचना रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ही अधिसूचना खरोखरच राज्य शासनाकडून जाहीर केली काय, याबाबत मात्र संभ्रम कायम आहे.

''राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर प्रभाग रचना रद्द झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे अद्याप तरी काही लेखी नाही. शासनाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कारवाई करता येईल.''

- मनोज घोडे-पाटील, उपायुक्त, प्रशासन