नाशिक : विशेष बाब म्हणून आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करून सफाई कामगार ते इंजिनिअर्सची विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या नोकरभरतीला त्वरित मान्यता मिळावी, अशी मागणी महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यातर्फे सर्वपक्षीयांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

महापालिकेची स्थापन ७ नोव्हेंबर १९८२ ला झाली. त्यानंतर आतापर्यंत शहराची लोकसंख्या २२ ते २४ लाखांच्या घरात गेली आहे. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी वयोमानानुसार निवृत्त होत असल्याने दर महिन्याला सरासरी ३० ते ४० कर्मचारी सेवेतून निवृत्त होत आहे. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे तीन ते चार टेबलचा भार आहे. यातून कामाचा ताण वाढत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना विविध व्याधींना सामोरे जावे लागत आहे. वाढती लोकसंख्या, सिंहस्थ कुंभमेळा, नागरिकांना पुरवाव्या लागणाया सेवा-सुविधा आदींच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी भरती करण्याची आवश्‍यकता आहे. मागील २४ वर्षांपासून महापालिकेत पदांची भरती झाली नसून नागरी सेवा सुविधांमध्ये नियमित वाढ होत असून, उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सर्व कामे अतिरिक्त कार्यभार देऊन करून घ्यावी लागत आहे. कंत्राटी कामगारांचे वेतन धरून आस्थापना खर्च ३७ ते ३८ टक्के आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने आस्थापना खर्च वाढला आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नागरिकांना मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे अत्यंत जिकरीचे होत आहे.

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीस मर्यादा येत असल्याने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे थकबाकी पाचशे कोटी रुपयांच्या घरात पोचली आहे. नागरी सेवा सुविधा पुरविणे महापालिकेचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यामुळे पुरेशा सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करून सफाई कामगार ते इंजिनिअर्सची विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या कर्मचारी भरतीला मान्यता मिळावी, या मागणीचे निवेदन नगरविकास मंत्री शिंदे यांना देण्यात आले.

"आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करून रिक्त पदांच्या कर्मचारी भरतीला मान्यता मिळावी. तसेच भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मनसेच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याची वेळ मिळावी, यासाठी निवेदन देण्यात आले."

- सतीश कुलकर्णी, महापौर