नाशिक : महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेने रद्द केलेला करवाढीचा ठराव विखंडनासाठी न पाठवता दफ्तर दाखल केल्याने त्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर येत्या १२ सप्टेंबरला अंतिम निर्णय होणार आहे. कोरोनामुळे सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली होती. यानिमित्त महापालिका आयुक्त व लोकप्रतिनिधींची महासभा यांच्या अधिकारांची देखील या वेळी स्पष्टता होणार आहे. (Latest Marathi News)

२०१८ मध्ये तुकाराम मुंढे महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. नाशिककरांचा करवाढीला विरोध नव्हता. परंतु, जवळपास निवासी क्षेत्रात वीसपट, तर औद्योगिक क्षेत्रात हीच करवाढ १५० पटींनी असल्याने नाशिककरांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला. करवाढ लागू करताना मोकळ्या जागेवरदेखील कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या जागेचा उपयोग व्यावसायिक कारणासाठी होत असेल, ती जागादेखील कर कचाट्यात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या संतापात अधिकच भर पडली. संपूर्ण शहर करवाढीच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरले. मुंडे यांनी विरोधाला न जुमानता १ एप्रिल २०१८ पासून करवाढ लागू केली.

या विरोधात महासभेत आयुक्त हटवण्यासाठी ठराव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमुळे महापौर रंजना भानसी यांनी अविश्वास ठराव पटलावर येऊ दिला नाही. मात्र, मुंडे यांनी केलेली करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय दुसऱ्यांदा घेतला. नियमानुसार आयुक्तांना महासभेचा निर्णय मान्य नसेल, तर महासभेने केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा लागतो. मात्र मुंढे यांनी महासभेचा ठराव शासनाकडे न पाठवता दप्तरी दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या.

मुंडे यांनी घेतलेली भूमिका नियमाच्या विरोधात असून, लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा अर्थात, महासभेचा अवमान करणारी असल्याचा दावा करत या विरोधात माजी महापौर अशोक मुर्तडक, माजी उपमहापौर गुरमितसिंग बग्गा, काँग्रेसचे शाहू खैरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गजानन शेलार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या विषयावर २७ ऑक्टोबर २०२० ला अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोनामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. गुरुवारी (ता. १८) महापालिकेचे वकील गैरहजर राहिल्याने निर्णय होऊ शकला नाही. मात्र आता यावर १२ सप्टेंबरला सुनावणी होईल.

करवाढ अंमलबजावणी चुकीची
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महासभेने केलेला ठराव रद्द करायचा असेल, तर काय प्रक्रिया असावी, याबाबत शासनाला न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर माजी आयुक्त राधाकृष्णन गमे यांच्याकडून २०१८ मध्ये मंजूर झालेले ठराव २१ जानेवारी २०२० रोजी विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडताना शासनाकडून ठराव विखंडित झाला नसताना करवाढीची अंमलबजावणी करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.

विरोधात निकाल लागल्यास भरपाई?
नियमानुसार महासभेने केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवावा लागतो. परंतु महासभेचा करवाढ रद्द करण्याचा ठराव दप्तरी दाखल करून करवाढीची अंमलबजावणी करण्यात आली. न्यायालयाने महापालिकेच्या विरोधात निकाल दिल्यास दोन वर्षांत वसूल करण्यात आलेला वाढीव कर परतावा नागरिकांना मिळेल का, हादेखील प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित झाला आहे.