नाशिक : शालेय पोषण आहार योजनेतील १२ ठेकेदारांनी रिंग करून शिक्षण मंत्र्यामार्फत देयके काढण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना ब्रेक लागला आहे. महापालिकेने जवळपास दोन कोटी ६९ लाख रुपयांचे देयके देण्यास नकार देताना शिक्षण विभाग सचिवाकडून देयके काढण्याच्या सूचना दिल्या.

महापालिकेच्या शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन पुरविण्यासाठी राजकीय नेत्यांशी संबंधित १३ ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरविल्याने तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी १३ ठेकेदारांना अपात्र ठरविले. कोरोनामुळे (Corona) पोषण आहारपुरवठा बंद करण्यात आला. या दरम्यान, मागील वर्षी जून महिन्यात इगतपुरीच काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaykwad) यांची भेट घेऊन ठेकेदारांचे पन्नास टक्के बिल काढण्यासाठी मध्यस्ती केली. नियम बाजूला ठेवून जून २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त जानेवारी २०२२ मध्ये आणले गेले व त्यातून दोन कोटी ६९ लाख रुपयांचे बिल काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. तसा प्रस्ताव महापालिकेसमोर आला. बिल काढताना लेखा परिक्षकांचा सल्ला घेण्यात आला. मात्र, इतिवृत्तावर स्वाक्षरी व शिक्का नसल्याने आक्षेप घेण्यात आला. मात्र, लगोलग स्वाक्षरी व शिक्का असलेले इतिवृत्त सादर झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले.

दरम्यान, देयके काढण्याची प्रक्रिया सुरू असताना तांदूळ घोटाळा समोर आला. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यात महापालिकेची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे चौकशीसाठी चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तांदूळ घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना पन्नास टक्के देयके काढण्याचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देयके काढण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.