नाशिक : अनेक वर्षांपासून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला तरीही मालमत्ता कर लागू न केलेल्या तीन हजार ३१५ इमारतींना घरपट्टी आकारण्याचा निर्णय महापालिकेकडून घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ८५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळूनही घरपट्टी लागू नसल्याने घरमालकांमध्ये अस्वस्थता होती, आता ती कोंडी फुटणार आहे. (Nashik-Municipal-Corporation-started-housing-tax-on-3315-houses)

महापालिकेच्या उत्पन्नात पडणार साडेपाच कोटींची भर

महापालिकेला जीएसटी अनुदानातून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. त्यानंतर घरपट्टी व पाणीपट्टी हे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांत हे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले. महापालिकेच्या सुमारे चार लाख मिळकती आहेत. या मिळकतींवर घरपट्टीची आकारणी केली जाते. परंतु अपुरे मनुष्यबळ असल्याने नागरिकांपर्यंत घरपट्टीची बिले पोचत नाहीत. त्याव्यतिरिक्त नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर या इमारतींना दाखला देण्यात आला. त्या इमारतींची माहिती विविध विभागाकडे पोचविली जात नाही. त्यामुळे आयुक्त कैलास जाधव यांनी नगररचना विभागाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिलेल्या मिळकतींची यादी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासंदर्भातील माहिती सादर करण्यात आली. त्यानुसार तीन हजार ३१५ इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र या इमारतींना घरपट्टी लागू नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे तातडीने या इमारतींना घरपट्टी लागू करण्याच्या सूचना विविध विभागाला देण्यात आल्या. त्यानंतर या विभागाकडून ८५ कर्मचाऱ्यांची घरपट्टी लागू करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व इमारतींना घरपट्टी लागू झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात साडेपाच कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.

विभागीय निरीक्षकांची नियुक्ती

कर वसुलीसाठी विभागनिहाय निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेल्या इमारतींना घरपट्टी लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ज्या निरीक्षकांकडून घरपट्टी लागू होणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त जाधव यांनी दिल्या आहेत.

(Nashik-Municipal-Corporation-started-housing-tax-on-3315-houses)