नाशिक : शहरात घर किंवा मालमत्ता असूनही महापालिकेला कर न भरत नाही, अशा मिळकतीचा महापालिका शोध घेणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेच्या २७ निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. तीन महिने निरीक्षकांनी नोंद नसलेल्या मिळकतीचा शोध घ्यायचा आहे. त्यानंतर अशा मिळकती सापडल्यास संबंधित निरीक्षकांवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.

शहरात महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी काटकसर आणि नवीन उत्पन्नाचे स्रोतांचे बळकटीकरण अशा दोन पातळ्यांवर कामकाज सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेत नोंद नसलेल्या मिळकतीची शोध मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्वतः आयुक्तांनी निरीक्षकांची बैठक घेतली. उपायुक्त अर्चना तांबे यांच्यासह शहरातील २७ निरीक्षक उपस्थित होते. स्वतः आयुक्तांनी निरीक्षकांची बैठक घेण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी. शहरात साधारण १० टक्के मिळकती या कर भरत नसाव्यात, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यासाठी स्वतः आयुक्तांनी ही शोध मोहीम हाती घेत कर निर्धारणापासून वंचित असलेल्या मिळकतीवर कर लावण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी नाशिक शहरातील महापालिकेच्या कार्यक्षेत्राचे मिळकत विभागाच्या २७ निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार निरीक्षकांनी सगळ्या मिळकतीचा शोध घेउन त्यावर कर आकारणी करायची आहे. स्वतः बैठक घेउन पुढील तीन महिने संबंधित निरीक्षकांनी त्यांना नेमून दिलेल्या भागात फिरून कर निर्धारण होत नसलेल्या अशा मिळकतीचा शोध घेउन त्यावर कर आकारणी सुरू करावी अशा, सूचना दिल्या आहेत. तीन महिने प्रत्येकाने त्यांच्या भागातील मिळकतीवर कर आकारणी सुरू करावी, अशा आयुक्तांच्या सूचना आहेत.

तीन महिन्यानंतर पुन्हा खात्री

तीन महिन्यानंतर स्वतः आयुक्त पवार हे पुन्हा बैठक घेउन खात्री करणार आहे. त्यासाठी पथक नेमून प्रत्येक भागात पथक पाठवून कर न भरणाऱ्या अशा मिळकतीचा शोध घेणार आहे. ज्या भागात अशा मिळकती सापडतील त्या भागाची जबाबदारी असलेल्या निरीक्षकांवर आयुक्त कारवाई करणार आहे.