NMC News : प्लास्टिक बंदी संदर्भात पर्यावरण विभागाने ५० मायक्रॉन व १२० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांसंदर्भात दोन नवीन आदेश काढल्याने शहरात प्लास्टिक वापरावर कारवाई करताना महापालिका प्रशासनाची कोंडी झाली असून नेमक्या किती मायक्रोनपेक्षा कमी झाडीच्या पिशव्यांवर कारवाई करावी ? असा प्रश्न पडला आहे. शासनाने २०२२ मध्ये राज्यात प्लास्टिक बंदी जारी केली. (New order raises dilemma of Municipal Corporation to take action on plastic bags)

त्यामध्ये पर्यावरण विभागात ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी पहिला आदेश काढण्यात आला. त्यात शहरात ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मितीवर बंदी घालण्यात आली. असून त्याचबरोबर साठा विक्री व वापर करण्यास देखील बंदी घालण्यात आली. या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. एक महिन्यानंतर लगेचच ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनाने नवीन आदेश काढले.

यात १२० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर व वस्तूंवर बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सहा जुलै २०२४ रोजी प्लास्टिक बंदी संदर्भात विभागीय स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता निरीक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली यात १२० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या व वस्तूंवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर सूचनेनुसार महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू करण्यात आली. (latest marathi news)

त्यात लाखो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. या विरोधात किराणा व्यापारी संघटनांनी महापालिकेसमोर आंदोलन केले. ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी बाबत शासन आदेश आहे. त्यानुसारच कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर कारवाई करण्याचे पत्रही व्यापारी संघटनांकडून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

त्यामुळे कायदेशीर अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कडे पत्र व्यवहार करत कारवाई मधील संभ्रम दूर करण्याचे मागणी केली त्या अनुषंगाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक स्टेशनवर कारवाई संदर्भातील अधिसूचनेचे पत्र महापालिकेला पाठविण्यात आले.

''महापालिका स्वच्छता विभागातर्फे १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाईची मोहीम सुरू करण्यात आली. मात्र व्यापारी संघटनेच्या विरोधानंतर पुन्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मार्गदर्शन मागविले असता ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांबाबत सूचना आल्या. त्यानुसार आता कारवाई केली जाईल.''- डॉ. आवेश पलोड, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन.