नाशिक : दोन दिवसांपासून सुरू अनधिकृत मिळकतीच्या शोध मोहिमेत भाडेकरू असलेल्या मालमत्तांवर तिप्पट कर आकारणी सुरू केल्याने भाडेकरूंना मिळकती रिकाम्या करण्याच्या सूचना मालकांकडून मिळाल्याने भाडेकरू वर्ग संकटात सापडून शहरात नव्या समस्येला तोंड फुटले आहे. दरम्यान, दुसऱ्या दिवसाच्या मोहिमेत दुकानांसमोरील लोखंडी शेडसह जाहिरात फलक हटविण्यात आले.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

यंदाचे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या टप्प्यात असताना महापालिकेकडून घेतलेल्या जमाखर्चाच्या आढाव्यात जवळपास साडेचारशे कोटींची रुपयांची तूट निर्माण झाली. त्यामुळे विकासकामे करण्यासाठी महापालिकेने उत्पन्नाचे नवीन सोर्स शोधण्यास सुरवात केली आहे. सर्वप्रथम थकबाकीदारांवर कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या.

त्यानंतर आता महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत कुलकुंडवार यांनी मंजूर मालमत्तेत केलेले अनधिकृत बद्दल सामासिक अंत व पार्किंगमधील अवैध बांधकाम पोटमाळा व तळघराचा सुरू असलेला वापर अनधिकृत नळजोडणीचे आकारमान, नियमित मीटर व अनधिकृत जोडणे, इमारतीच्या टेरेसवरील अनधिकृत बांधकाम, होर्डिंग आकार, हॉटेल, लॉजिंगमधील खोल्यांची संख्या व प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या खोल्या रुग्णालयातील मंजूर बेडची संख्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेले बेड महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा अनधिकृत वापर मिळकती आधी मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी २६ जानेवारीपासून मोहीम राबविण्यास सुरवात केली.

मोहिमेच्या दुसऱ्या दिवशी विशेष करून भाडेकरूंना टार्गेट करण्यात आले. निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेचा वापर करणाऱ्या भाडेकरूंवर तातडीने तिप्पट कर आकारणी करण्यास सुरवात केल्याने मालकांची झोप उडाली. मालक वर्गाने तातडीने त्या मिळकती खाली करण्याच्या सूचना दिल्याने निवासी व अनिवासी वास्तू भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या भाडेकरू संकटात आला आहे.

करआकारणी संदर्भात न्यायालयीन लढा सुरू असतानादेखील कारवाई केली जात असल्याने अनेकांनी आक्षेप घेतला. मात्र, महापालिकेच्या पथकांनी त्याला दाद दिली नाही. दुकानांसमोरील लोखंडे शेड काढण्याबरोबरच आकाश चिन्हे व विविध ठिकाणी लावण्यात आलेल्या जाहिराती अतिक्रमण विभागाने ग्रीलसह काढून जप्त केल्या.

बांधीव मिळकती तूर्त सुरक्षित

बांधीव मिळकतींची माहिती घेताना किंवा कागदपत्रे मागताना संबंधितांना नोटीस बजावणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, अशी कुठलीही नोटीस बजावली नसल्याने महापालिकेने नियुक्त केलेल्या पथकांकडून बांधीव मिळकतींची चौकशी केली जात नाही. दरम्यान, ज्या ठिकाणी बांधीव मिळकतींचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर केला जात आहे, तेथे मात्र पथकांकडून शोधमोहीम राबविण्यात आली.

मिळकतींची होणार फेरतपासणी

शोध मोहिमेच्या माध्यमातून सहा विभागात नियुक्त करण्यात आलेल्या ३१ पथकाच्या कर्मचाऱ्यांकडून अनधिकृत मिळकतींचा एकत्रित अहवाल समन्वय अधिकाऱ्यांना सोपविला जाणार आहे. त्यानंतर पुन्हा त्या मिळकती खरोखरच अनधिकृत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पुन्हा नव्याने फेर सर्वेक्षण केला जाणार आहे. अशी माहिती नगर रचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.