NMC News : जकात व एलबीटी कर बंद झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामे मार्गे लावण्यासाठी शासनाकडून जीएसटी सुरू करण्यात आली. नाशिक महापालिकेला मागील आर्थिक वर्षात १२८४ कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून प्राप्त झाले. त्यात आता आठ टक्के वाढ होऊन १०२ कोटी ७२ लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त प्राप्त होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हक्काचे उत्पन्न म्हणून जकात वसूल करण्याचे अधिकार होते. (nashik NMC Additional 102 crore to Municipal Corporation from GST marathi news)

परंतु जकात ही संकल्पना मोडीत काढत त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू झाला. परंतु, हा करदेखील कालबाह्य ठरला. त्याचप्रमाणे देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्याअनुषंगाने जकात व एलबीटी या दोन्ही करवसुली प्रणाली बंद झाल्या. त्याऐवजी शासनाकडून जीएसटी स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. मागील सहा वर्षात नाशिक महापालिकेला जीएसटी अनुदान प्राप्त होते. (latest marathi news)

दरवर्षी त्यात आठ टक्क्याने वाढ होते. २०२३ व २४ या आर्थिक वर्षांमध्ये नाशिक महापालिकेला १२८४ कोटी रुपये वार्षिक जीएसटी प्राप्त झाला. त्यावर आता आठ टक्के वाढ होऊन १०२.७२ कोटी रुपये वाढ होणार आहे. नाशिक महापालिकेला वाढीव जीएसटी अनुदान धरून १३८६.७२ कोटी रुपये वार्षिक जीएसटी अनुदान प्राप्त होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.