NMC News : गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून महापालिकेकडून शहरासाठी पाणी उचलताना जलसंपदा विभागाकडे पट्टी अदा न केल्याने जीएसटी अनुदानातून पट्टी कपात करून देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून राज्याच्या नगरसचिव विभागाकडे सादर करण्यात आला. यानंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानेदेखील महापालिकेचे अनुदान कपात करण्याला विरोध करताना अशा पद्धतीने अनुदान कपात अमान्य असल्याचे म्हटले आहे. (nashik nmc Deduction of amount from GST subsidy is unacceptable to water supply department marathi news)

याबाबत शासनाच्या नगरसचिव विभागाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार असल्याची माहिती यांत्रिकी विभागाचे अधिक्षक अभियंता अविनाश धनाईत यांनी दिली. महापालिकेच्या अमान्यतेच्या भूमिकेवर शासन काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने कपातीचा निर्णय घेतल्यास आर्थिक चणचण भासणार आहे. शहराला गंगापूर, मुकणे व दारणा या तीन धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो.

महापालिकेकडून पंपिंग स्टेशन उभारून त्याद्वारे शहराला पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेच्या स्वतःच्या मालकीचे धरण नाही. ज्या धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. ती धरणे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टी करावी लागते. संपूर्ण राज्यात जलसंपदा विभागाचे महापालिकांकडे १ हजार ७३४ कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामध्ये नाशिक महापालिकेचे ५७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा समावेश आहे.

जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात अनेकदा नोटीस दिली. मात्र महापालिकेतून पट्टी अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला. नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांची पाणीपट्टी थकल्याने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. (latest marathi news)

राज्याच्या अर्थ विभागा मार्फत महापालिकांना जीएसटी अनुदान दिले जाते. नाशिक महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानाचा वार्षिक आकडा हा जवळपास १ हजार ११५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. शासनाकडून मासिक स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे महापालिकांना प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा करावी, असा प्रस्ताव आहे.

जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा केल्यास महापालिकेला जवळपास ६० कोटी रुपये वार्षिक झळ सहन करावी लागणार असल्याने त्यातून महापालिकेचे अर्थकारण बिघडण्याची शक्यता आहे. परंतु पाणीपुरवठा व यांत्रिकी विभागाने ठोस भूमिका घेत जलसंपदा विभागाने लावलेली पाणीपट्टी अमान्य केली आहे.

दीडपट वाढ व व्याजाची रक्कम

महापालिकेने जलसंपदा विभागाची वार्षिक पाणीपट्टी यापूर्वीच अदा केली आहे. वाढीव दराचा करारनामा नव्हता. परंतु जलसंपदा विभाग वाढीव पाणीपट्टीची देयके महापालिकेला सादर केली होती. करारनामा नसल्याने महापालिकेने वाढीव पाणीपट्टी अदा केलेली नाही. परंतु त्यापूर्वी आकारली जाणारी पाणीपट्टी नियमित भरली आहे.

जलसंपदा विभागाकडून दीडपट वाढीव व त्यावर व्याज लावून पट्टीचे देयके दिले जात होते. त्या देयकांची रक्कम ५७.४३ कोटी आहे. ती रक्कम महापालिकेला अमान्य आहे. असे पत्र नगरविकास विभागाला सादर केले जाणार आहे.

''जलसंपदा विभागाची नियमित पाणीपट्टी अदा करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाचा दावा वाढीव पट्टी व त्यावर लावण्यात आलेल्या व्याजाच्या रक्कमेवर आहे. ती रक्कम महापालिकेला अमान्य आहे.''- अविनाश धनाईत, अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी विभाग.