Nashik NMC News : महापालिकेकडून पथविक्रेत्याविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाने पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण मोहिमेला शासनाकडूनच ब्रेक मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार पथविक्रेत्यांचे पुनर्वसन व संरक्षणासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत नाशिक महापालिकेने ८५९६ पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले. (NMC government has given break to municipal encroachment campaign)

सर्वेक्षणानंतर पथविक्रेता समिती सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर पथविक्रेत्यांचे फेरसर्वेक्षण करून कायमस्वरूपी पथविक्रेत्यांना व्यवसाय परवाना दिला जाणार आहे. मात्र नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून पंथविक्रेत्या विरोधात कारवाई करण्यात आली. (latest marathi news)

या विरोधात नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन व महाराष्ट्र ऑफ फेडरेशन तसेच कामगार एकता युनियन या संघटनांनी एकत्र येत या कारवाई विरोधात शासनाला निवेदन दिले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्पय्या यांनी राज्यातील सर्वच महापालिकांना पत्र लिहून सर्व पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे.

सर्वेक्षणानंतर त्यांना व्यवसाय प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय जागेवरून हटविता येणार नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. नाशिक महापालिका आयुक्तांनादेखील या संदर्भात पत्र देण्यात आले. पथविक्रेत्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने महापालिकेकडून पथविक्रेत्यांचे फेरसर्वेक्षण केले जाणार आहे.