NMC News : पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व पथदीप या महत्त्वपूर्ण सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. सेवा पुरविण्यासाठी कर्मचारी वर्ग निवडणूक कामासाठी वर्ग केला जाणार असल्याने उपलब्ध दोन हजार कर्मचारी वर्गात २२ लाख लोकसंख्येच्या शहराला सुविधा पुरविता येणे अशक्य असल्याने तसा वस्तुस्थतीदर्शक अहवाल महापालिकेकडून निवडणूक शाखेला सादर केला जाणार आहे. (nashik NMC Impact on municipal services due to lok sabha election marathi news)

अप्रत्यक्ष महापालिकेऐवजी अन्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी वर्ग करण्याकडे अंगुलिनिर्देश केला जाणार आहे. नाशिक महापालिकेला सद्यःस्थितीत जवळपास १० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात जवळपास ४ हजार दोनशे कर्मचारी कार्यरत आहे. यापैकी निवडणूक कामासाठी टप्प्याटप्प्याने जवळपास अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दहा अधिकारी व ६० लिपिकांची सेवा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. २६ एप्रिलपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अडीच हजार कर्मचारी निवडणूक कामासाठी वर्ग केले जाणार आहे. (latest marathi news)

सद्यःस्थितीत महापालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करता जवळपास ५० टक्के कर्मचारी महापालिकेच्या कामापासून दूर राहतील. मात्र, या कालावधीमध्ये पाणी, रस्ते आरोग्य, सेवा तसेच शिक्षण या मूलभूत सेवांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना

मागील वर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने गंगापूर धरणातून मराठवाड्यासाठी ८. ६ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. परिणामी नाशिककरांवर पाणीटंचाईचे गंभीर संकट आहे. उन्हाळ्यात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे महापालिकेला अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या काळात कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्यास पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळित होऊन त्याचा परिणाम नागरिकांच्या रोषात रूपांतरित होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामाकडे कर्मचारी वर्ग केल्यास दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती महापालिकेची होणार आहे.

अडीच हजार कर्मचारी वर्ग

महापालिकेचे आधीच मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जवळपास अडीच हजार कर्मचारी मतदान व मतमोजणी तसेच निवडणुकीच्या अन्य कामासाठी वर्ग केल्यास महापालिकेच्या सेवेवर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडे वस्तुस्थतीदर्शक अहवाल पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.