NMC News : महापालिकेत होर्डिंग घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल तब्बल दोन महिन्यानंतरही आल्यानंतर आता त्यात नवीन गंभीर स्वरूपाच्या बाबी समोर येत आहे. होर्डिंग असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना अहवाल न दाखवता अभिप्राय पाठवण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या संघटनेचे पदाधिकारी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. दरम्यान, होर्डिंग घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काही कर्मचारी सेवानिवृत्ती घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. (nashik office bearers of organization who were angered by hoarding scam marathi news)

जाहिरात व परवाने विभागातील कर्मचाऱ्यांनी करारातील अटी व शर्ती बदलून संगनमताने होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी नाशिक आउटडोअर ऍडव्हर्टायझेशन वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी चौकशी समिती गठित केली. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने अहवाल तयार करून आयुक्तांकडे सादर केला.

निविदेतील अटी व शर्ती निश्चित करताना विशिष्ट मक्तेदारांना लाभदायक ठरेल अशा अटी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यातून महापालिकेचा करोडो रुपयांचा कर बुडाल्याचा दावा असोसिएशनने केला. त्याचबरोबर शहरातील खुल्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग उभारण्यासाठी महापालिकेने १६ डिसेंबर २०१९ ला निविदा काढली.

त्यात महापालिका हद्दीतील २८ खुल्या जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी दर मागे होते निविदाप्रक्रियेत मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना मात्र अटी व शर्तीची उल्लंघन करून उद्या दादांचा रस्ते वाहतूक भेट दुभाजक इमारती उद्याने वापरात असलेल्या व वापरात नसलेल्या जागा, बांधीव मिळकतींवर, जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी दिली होती. (latest marathi news)

निवेदत फक्त जाहिरात फलक असा उल्लेख असताना कार्यारंभ आदेश देताना मात्र जाहिरात फलकासोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल आदींना परवानगी दिली गेली. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेतील प्रकाशित, अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल साठी एकच दर लावण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

आरोपांची शहानिशा करण्याऐवजी खुलासे

महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागात २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारल्याची नोंद असताना शहरात मात्र ६३ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारले असून या माध्यमातून करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला होता. दरम्यान, या संदर्भात आयुक्तांकडे दोन महिन्यानंतर अहवाल गेल्याचे सांगण्यात आले मात्र अहवाल ऐवजी तो अभिप्राय असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

अभिप्रायमध्ये आरोपांची शहानिशा करण्याऐवजी खुलासे मांडण्यात आल्याने संबंधित आरोप झालेल्या ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असल्याचा असोसिएशनने केला आहे. याच अनुषंगाने आता महापालिका पातळीवर न्याय मिळत नसल्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

निविदेतील अटी व शर्ती कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर बदलण्यात आल्याचा आरोप झाल्यानंतर व प्रकरण न्यायालयात जाण्याच्या शक्यतेने काही कर्मचारी सेवानिवृत्ती घेण्याची तयारी केली असून कथित होर्डिंग घोटाळ्या संदर्भातील संशय अधिक वाढला असून प्रकरण गंभीर वळणावर जात असल्याचे दिसून येत आहे.