लासलगाव : एकीकडे कर्नाटकातील कांद्यावरील बंधने हटवत निर्यात खुली करीत असताना महाराष्ट्रातील कांद्याबाबत मात्र दुजाभाव करण्यात येत असल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासह संतप्त शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रातील कांद्यावरील निर्यातशुल्क न हटविल्याच्या निषेधार्थ लासलगाव येथील खासगी मार्केटमधील कांद्याचे लिलाव आज बंद पाडत रोष व्यक्त केला. (Outbreak of Onion Growers in Lasalgaon)

दक्षिणेतील बंगळुरू रोझ कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क हटविले आहे. लासलगाव येथील खासगी बाजार समितीत सकाळी कांद्याचे लिलाव सुरू होताच कांद्याच्या बाजारभावात २०० रुपयांची घसरण झाल्याने संतप्त झालेल्या शिवसेना उबाठा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव काही काळासाठी बंद पाडले.

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीच्या धोरणाविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले होते. गुजरातमधील सफेद कांदा आणि बंगळुरू गुलाब रोझ कांद्याला परवानगी, मात्र महाराष्ट्रातील कांद्याला वेगळा न्याय का, असा सवाल शेतकरी प्रतिनिधी शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते शिवा सुरासे यांनी उपस्थित केला.

५५० टन मूल्य व ४० टक्के कांद्यावरील शुल्क हटविण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली. केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला. येत्या आठ दिवसांत कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क न हटविल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी शेतकऱ्यांनी दिला. (latest marathi news)

श्री. सुरासे, बाळासाहेब जगताप, प्रमोद पाटील, संतोष पानगव्हाणे, भय्या भंडारी, गोरख संत यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, लासलगाव बाजार समितीत आज कांद्याला जास्तीत जास्त दोन हजार ते सरासरी एक हजार ६०० रुपयांचा भाव मिळाला.

"केंद्र सरकार महाराष्ट्राबाबत अतिशय उदासीन असून, कर्नाटक आणि गुजरातच्या कांद्यावरील निर्यातशुल्क कमी करण्यात आले आहे; परंतु ज्या राज्यात आणि विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात कांदा मोठ्या प्रमाणात पिकतो, त्या राज्यात ४० टक्के एक्स्पोर्ट ड्यूटी लावण्यात आली आहे. कर्नाटक आणि गुजरातला वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय, अशी भूमिका केंद्र सरकारची दिसते. शासनाने लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांतर्फे मोठे आंदोलन उभे करण्यात येईल." - शिवा सुरासे, शेतकरी प्रतिनिधी (उबाठा)