Nashik Political Crisis : गेल्या वर्षभरापासून राज्यात सुरू असलेल्या सत्तेच्या राजकारणामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित होत आहे.

नाशिक संदर्भात पायाभूत सुविधा संदर्भात जे काही प्रश्न आहेत, त्याची तड लागत नसल्याने या सरकारच्या काळात प्रश्न सुटतील की नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे. (Nashik Political Crisis Questions of Nashik pending in dispute of power Neither attention of rulers nor opposition)

मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेत असल्याची घोषणा केली. नाशिक दत्तक घेतल्यानंतर पायाभूत सुविधा संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्यापपर्यंत पायाभूत सेवा सुविधांचे प्रकल्पांची फाइल मंत्रालयातून हलली नाही.

विद्यमान उपमुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीस यांनीच मेट्रो निओचा प्रकल्प आणला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात फाइल प्रलंबित असल्याने प्रकल्पाचा नारळ सुद्धा फुटलेला नाही. २०२३ मध्ये मेट्रो प्रकल्प पूर्ण होईल, असे आश्वासन अर्थसंकल्पाच्या भाषणावेळी देण्यात आले होते.

फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन राज्य शासनामार्फतच मेट्रो निओचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे निर्णय घेतला. यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र सरकारला पत्रव्यवहारदेखील केला. त्यामुळे मेट्रो निओची फाइल पुढे ढकलली गेली.

लॉजिस्टिक पार्कसाठीदेखील १००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली, परंतु तो प्रकल्पदेखील अद्यापही अस्तित्वात येताना दिसत नाही.

पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे तसेच नमामि गोदा प्रकल्प संदर्भातदेखील वेगाने कारवाई होत नाही. मात्र इतर प्रकल्प संदर्भात कुठलीच कारवाई होत नसल्याने सत्तेच्या राजकारणात नाशिकचे प्रश्न बाजूला पडल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हे आहेत नाशिकचे महत्त्वाचे प्रलंबित प्रश्न

- मेट्रो निओ प्रकल्पाची फाइल केंद्रीय मंत्रिमंडळात रेंगाळले.

- पुणे-नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे साठी भूसंपादनात अडसर.

- विमानसेवेला पूर्ण क्षमतेने न मिळेना बळ.

- प्रलंबित आयटी पार्क व लॉजिस्टिक पार्क.

- सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर रखडलेला नमामि गोदा प्रकल्प.

- सिंहस्थ प्रकल्प आराखडा.