Nashik NMC News esakal
नाशिक

NMC News : महापालिकेच्या GST अनुदानावर टांगती तलवार! ‘जलसंपदा’चा पाणीपट्टी कपातीचा प्रस्ताव

NMC News : जलसंपदा विभागाकडे पट्टी अदा न केल्याने जीएसटी अनुदानातून पट्टी कपात करून द्यावी, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून राज्याच्या नगरसचिव विभागाकडे सादर झाला.

सकाळ वृत्तसेवा

NMC News : गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून महापालिकेकडून शहरासाठी पाणी उचलताना जलसंपदा विभागाकडे पट्टी अदा न केल्याने जीएसटी अनुदानातून पट्टी कपात करून द्यावी, असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून राज्याच्या नगरसचिव विभागाकडे सादर झाला. नगरसचिव विभागाने प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (ता. १६) बैठक बोलाविली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी कपात झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या चौथ्या फरकाच्या रक्कमेच्या हप्त्यांवर होणार आहे. (nashik proposal of Jalsampada to reduce water consumption to nmc)

शहराला गंगापूर, मुकणे व दारणा या तीन धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेकडून पंपिंग स्टेशन उभारून त्याद्वारे शहराला पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेच्या स्वतःच्या मालकीचे धरण नाही. ज्या धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. ती धरणे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टी करावी लागते. संपूर्ण राज्यात जलसंपदा विभागाचे महापालिकांकडे १ हजार ७३४ कोटी रुपये थकले आहेत.

त्यामध्ये नाशिक महापालिकेचे ५७ कोटी ४३ लाख रुपये थकले आहेत. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात अनेकदा नोटीस दिली. मात्र महापालिकेतून पट्टी अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी तगादा लावला. नाशिकसह राज्यातील २२ महापालिकांचे पाणीपट्टी थकली असल्याने नगर विकास विभागाने १६ एप्रिलला मुंबईत या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. (latest marathi news)

सातव्या वेतन आयोगावर परिणाम

राज्याच्या अर्थ विभागामार्फत महापालिकांना जीएसटी अनुदान दिले जाते. नाशिक महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानाचा वार्षिक आकडा हा जवळपास १ हजार ११५ कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. शासनाकडून मासिक स्वरूपात अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे महापालिकांना प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा करावी, असा प्रस्ताव आहे.

त्यामुळे नगर विकास विभागाने तातडीची बैठक बोलावली. जीएसटी अनुदानातून जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी अदा केल्यास महापालिकेला जवळपास ६० कोटी रुपये वार्षिक झळ सहन करावी लागेल. जीएसटीतून जलसंपदा विभागाचे पाणीपट्टी अदा करण्याचा निर्णय झाल्यास हा खर्च भरून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या रकमेच्या फरकाचा चौथा हप्ता अदा करण्यासाठी विलंब लागण्याची शक्यता आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Raj Thackeray : "...तर सेवेचा राजीनामा द्या अन् संघात किंवा भाजपमध्ये सामील व्हा"; राज ठाकरेंची IPS विश्वास नांगरे पाटलांवर टीका

Malvan Swimming Pool VIDEO : काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! स्विमिंग पूलमध्ये उंचावरून मारली उडी, डोकं तळाशी जोरात आपटलं, 25 वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी अंत

Latest Marathi News Live Update : पोर्टलवर खताचा साठा भरपूर, पण तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी संकटात

Samsung Discount Offer : चक्क 24 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट; सॅमसंगच्या 'या' प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर सूट

Ind-US ट्रे़ड डील फायनल होणार? डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच भारत दौऱ्यावर, परराष्ट्र मंत्र्यालयाने नेमकं काय सांगितलं?

SCROLL FOR NEXT