नाशिक : एसटीच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील बससेवा ठप्प झाली असली, तरी शहराच्या ग्रामीण भागात महापालिकेची सिटी लिंक सेवा पोचत असल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळतानाच सिटीलिंक कंपनीच्या तिजोरीत विक्रमी उत्पन्न जमा होत आहे. तीन दिवसांत सिन्नर व त्र्यंबकेश्वर बस फेऱ्यांमधून २१ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळाले असून, तब्बल एक लाखाहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला.

शहरातील नागरिकांना सार्वजनिक सेवा पुरविताना शहराच्या ग्रामीण भागातही सेवा पुरविण्याचा निर्णय सिटीलिंक कंपनीने घेतला. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात बससेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची बाब आकडेवारीतून दिसून येत आहे. महापालिकेने शहराच्या ग्रामीण भागात म्हणजे ओझर, दिंडोरी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर आदी भागांत सेवा सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील कानाकोपऱ्यात एसटीची सेवा पोचली खरी, परंतु संपामुळे यंदा दिवाळीत गृहिणींवर मोठे संकट कोसळले. शहराच्या सिटीलिंक कंपनीची सेवा शहराला लागून असलेल्या ३० किलोमीटरच्या परिघात पोचत असल्याने त्याचा लाभ प्रवाशांबरोबरच सिटिलिंक कंपनीलाही झाला.

नाशिक रोड ते त्र्यंबकेश्वरदरम्यान बससेवेला ७८ रुपये प्रतिकिलोमीटर, तर निमाणी ते त्र्यंबकेश्वर बससेवेला ७० रुपये व निमाणी ते सिन्नर बससेवेतून ५२ रुपये प्रतिकिलो मीटर उत्पन्न प्राप्त होत आहे. तपोवन डेपोतून ७६ बस, तर नाशिक रोड डेपोतून ४३ बस धावत आहेत. शनिवारी (ता. ६) शहर बससेवेतून २७ हजार ५४ प्रवाशांनी प्रवास केला. प्रवासातून सहा लाख ६४ हजार ५०५ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. रविवारी (ता. ७) २७ हजार ९७४ प्रवाशांनी प्रवास करताना महापालिकेच्या तिजोरीत सहा लाख ४५ हजार ४० रुपये उत्पन्न जमा केले. सोमवारी (ता. ८) ३८ हजार ८९ प्रवाशांनी प्रवास करून नऊ लाख ४० हजार ७४७ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. ग्रामीण भागातील सेवेला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

इलेक्ट्रिक बस प्रस्ताव गुंडाळला?

पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रीक बससाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेने शहर बससेवा सुरू करताना २०० सीएनजी, ५० डिझेल, तर ५० इलेक्ट्रीक बस घेण्याचे नियोजन केले आहे. ५० इलेक्ट्रीकल बससाठी महापालिकेने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. एका बसमागे ५५ लाख रुपये अनुदान देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. मात्र, प्रस्तावाला वर्षभरापासून मान्यता मिळत नसल्याने इलेक्ट्रीक बसचा प्रस्ताव गुंडाळला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वीच महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.