घोटी : राज्यभरात अल्पावधीत शासनाच्या विश्वासाला पात्र ठरलेल्या केंद्रांच्या दरवाढीत १४ वर्षानंतरही बदल झाला नसल्याने राज्यातील हजारो युवक ऑनलाइन व्यवसायापासून परागंदा होत असलेल्या केंद्रांना घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. (Nashik Running Maha E Seva Kendra become difficult news)

राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर २००८ मध्ये पाच जिल्ह्यात सुरु करण्यात आलेल्या महा-ई सेवा केंद्रांची संकल्पना तत्कालीन राज्य सरकारने सुरु केली. सुशिक्षीत बेरोजगारांना गावोगाव स्वखर्चाने सरकार नियुक्त कंपनीकडे अनामत रक्कमा भरुन ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्याचा जमाव करीत सेवा देण्यासाठी २०१० मध्ये केंद्र सुरु केली. मात्र तेव्हापासून अद्यापही दर वाढवण्यात आलेला नाही.

महा ई सेवा केंद्रामुळे गावोगाव ऑनलाइन डिजिटल सेवा मिळू लागल्याने नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी ये-जा करण्याची गरजेचे राहिले नाही. नागरिकांना या केंद्रांमुळे दिलासा मिळाला. राज्य सरकारने ग्रामपालिका स्तरावर देखील महा ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने या केंद्रांना घर-घर लागली आहे. महा आयटीने दिलेल्या अनेक सुविधा आजही पोर्टलवर अधिकृतरीत्या सुरु नाही. महागाईच्या झळा एका बाजूला अन १४ वर्षापासून ठरलेल्या मोबदल्यातच प्रमाणपत्र द्यावेत हे धोरण मारक ठरत आहे. (latest marathi news)

१० हजार केंद्रचालक अडचणीत

आपले सरकार केंद्रानंतर संलग्न आधार केंद्र आली दोन ते तीन कागदपत्रे अपलोड केल्यावर १०० रुपये मिळतात अन इथं ऑफलाईन अर्ज भरा,स्कॅन करून फार्म ऑनलाईन करतांना नऊ रुपये मिळ्ते. यासह अनेक तक्रारी केंद्र चालकांच्या आहेत. मात्र त्याकडे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे राज्यभरातील दहा हजारावर युवकांच्या आयुष्यात अंधार दाटला आहे. मजूरांना किमान वेतन निश्चित केले आहे. पण महा ई सेवा केंद्रावरील सुशिक्षित बेरोजगारांना मात्र १४ वर्षात शुल्क वाढ झालेली नाही.