नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात विरोधकांकडे चेहरा नाही, असं म्हणता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज दिले. तसेच प्रसंग आल्यावर लोक पुढे येतात आणि पर्याय उभा करतात, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी त्यांनी आणीबाणीमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी आवाहन केले आणि देश उभा राहिल्याने मोराराजी देसाई पंतप्रधान झाले, याची आठवण करुन दिली. तपाससंस्थांचे छापे हा नित्याचा भाग असल्याचेही ते म्हणाले.

ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खात्याच्या धाडीबद्दल बोलताना पवार म्हणाले, की ठाराविक अधिकाऱ्यांकडून ठाराविक व्यक्ती अथवा विचारधारांच्या लोकांना त्रास देणे, हा देशातील सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. धाडी, चौकशी हा नित्याचा भाग झाला आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचा वापर केला जात आहे. विशिष्ट अधिकाऱ्यांना विशिष्ट ठिकाणी नियुक्त केले जाते. वरिष्ठ यंत्रणांच्या प्रमुखांना आता पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

आम्ही पूर्वीप्रमाणे चिंता करत नाही. आता सगळ्या गोष्टींना तोंड द्यायची मानसिकता तयार झाली. देशात सत्तेत असलेल्यांना सामान्य लोकांची अपेक्षा पूर्तता करता येत नसल्याने दुसरीकडे लक्ष वळण्यासाठी हे प्रकार चालले आहेत. त्यामुळे काहीसा त्रास होईल. मात्र सामान्य माणूस उत्तर देईल आणि लोकशाहीला हारताळ फासणाऱ्यांना बाजूला केल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्‍वास वाटतो.एकमेकांशी जुळवून घ्यायचे आम्ही ठरवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कारभार करत आहे. म्हणूनच राज्य सरकार आज, उद्या जाईल, असे दिवस मोजण्याचे काम विरोधकांना करावे लागणार आहे.

समाजात असे लोक असतात

अभिनेत्री कंगणा राणावतच्या स्वातंत्र्यविषयक वक्तव्याचे अभिनेते विक्रम गोखले यांनी समर्थन केले. भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र आले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. गोखले यांच्या वक्तव्यावर पवार यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली.ते म्हणाले, की अशा लोकांच्या वक्तव्याची नोंद घ्यावी असे मला वाटत नाही. असे लोक समाजात असतात.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बंद

त्रिपुरामध्ये काही तरी घडले म्हणून महाराष्ट्रात घडण्याचे कारण नाही. त्यामुळे जनतेने आता किती महत्व द्यायचे याचा विचार करावा, असे सांगून पवार यांनी राज्याची शांततेने वाटचाल सुरु असताना अडचणी निर्माण केल्या जात अशा शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की अमरावती बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. आता राजकीय पक्षांनी संबंध जिल्हा बंदचा निर्णय घेतला. राज्यांच्या आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे. त्यातून सामान्यांच्या हिताला फटका बसत आहे.