नाशिक : राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेला आदेश देऊनही घरपट्टी दरवाढीचा निर्णय कायम ठेवल्याने या विरोधात शिवसेनेतर्फे आयुक्तांच्या दालनात शुक्रवारी (ता. २७) आंदोलन केले जाणार आहे. मात्र, शिवसेनेच्या या आंदोलनामुळे आयुक्त सत्ता असूनही दाद देत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आंदोलन दरम्यान भूसंपादनाच्या विषय संदर्भात आयुक्तांना जाब विचारला जाईल की नाही हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Shiv Sena will besiege municipal commissioner today angered by retention of decision to increase house rent )

भूसंपादनाच्या विषयावरून महापालिका प्रशासन कोंडीत सापडले आहे. वास्तविक २७१ प्रकरणांमध्ये ठराविक अकरा प्रकरणी निकाली काढताना त्याचे स्पष्टीकरण देताना आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या नाकेनऊ आले आहे. सत्ताधारी आमदारांसह राजकीय पक्षांनी देखील आयुक्तांना याप्रकरणी जाब विचारला. मात्र अपेक्षित उत्तर मिळाले नाही. शिवसेनेच्या शिंदे गटामुळे महापालिकेत भाजपची बदनामी होत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोग्य देखील केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी देखील भूसंपादनाच्या प्रश्नांवरून आयुक्तांना घेरले असून तब्बल तीनदा महापालिकेत धडक दिली आहे. (latest marathi news)

२०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कर योग्य मूल्य दरात केलेली वाढ कमी करण्यासाठी शासन दरबारातून प्रयत्न होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दरवाढ कमी करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, अद्याप पर्यंत आयुक्तांकडून अंमलबजावणी होत नाही. एकदा लागू झालेली दरवाढ कमी केल्यास यावरून देखील आयुक्त अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी दहाला आयुक्तांच्या दालनात पदाधिकारी धडक देतील. आंदोलनाचे नेतृत्व स्थायी समितीचे माजी सभापती बळीराम (मामा) ठाकरे हे करणार आहेत.

भूसंपादनावर मौन

५५ कोटींच्या भूसंपादन विषयावर सर्वच राजकीय पक्षांनी आयुक्तांना जाब विचारला असताना शिवसेनेने मौन बाळगले होते. आता मालमत्ता करातील वाढ कमी करण्यासाठी आयुक्तांना घेराव घातला जाणार आहे.